अखेर अकरा वर्षाच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षे नंतर डॉ दाभोलकर खुनाचा निकाल

0
8

निकालाचे स्वागत पण कार्यकर्त्यांची अस्वस्थता

पुणे : अकरा वर्षाच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्ध निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाचा निकाल जाहीर झाला आहे. सचिन अंदुरे, शरद कळसकर यांना पुणे येथील सेशन कोर्टात न्यायमूर्ती पी. पी. जाधव यांनी जन्मठेपेची व पाच लाख रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. खुनाच्या प्रकरणातील मोहरक्या डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, हिंदू विधीज्ञ संघटनेचे प्रमुख संजीव पुनाळेकर व विक्रम भावे यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

निकालाचे आम्ही स्वागतच करीत आहोत. पण त्याला खूप विलंब झाला आहे. याबद्दल आम्ही खेद व्यक्त करीत आहोत. या निकालाबाबत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती पूर्णतः असमाधानी आहे. या निकालातून हे स्पष्ट दिसून येते की, तपास यंत्रणा मुख्य सूत्रधारापर्यंत पोचलीच नाही. त्यानंतरचा जो सूत्रधार डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, संजीव पून्हाळेकर आणि विक्रम भावे यांच्यासंबंधी पुरावे जमा करण्यात तपास यंत्रणा अपुरी पडली आहे. यंत्रणा राजकीय दबावापुढे झुकली आहे. त्यातूनच सूत्रधार हे निर्दोष सुटले. निकालाची प्रत हातात मिळताच त्यावर संघटनेत विचार विनिमय करून पुढील दिशा ठरवता येणार आहे. पुढील काळात न्यायालयात आणि जनतेच्या न्यालायात आम्ही आमची बाजू घेवून लढू.

शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ही वैज्ञानिक दृष्टीकोनाच्या आधारे समाजाला विवेकी बनवणे, धर्माची कठोर पण विधायक चिकित्सेचा आग्रह धरणे, सर्व धर्मातील अंधश्रध्दा व शोषणा विरुद्ध जनजागरण करीत होते. भारतीय संविधानाचा मूल्यआशय आणि संत समाजसुधारकांच्या कृतिशील विचाराचा वारसा जनसामान्यात रुजवने, शोषण व अंधश्रध्दा मुक्त चिकित्सक समाज निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काम सुरू होते. त्यातच २०१३ साली डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांचा खून झाला. आजही संघटनेचे काम सुरू आहे. स्वयंस्फूर्तीने आणि लोकसहभागातून काम करणाऱ्या असंख्य कृतिशील कार्यकर्त्याचा प्रतिसाद मिळत गेला. प्रसार माध्यमांचे पाठबळ मिळाले. त्यामुळे महा. अंनिस ही एक लोकचळवळ बनली. धर्मांध, सनातनी प्रवृत्तींना हे काम रुचले नाही. विचारांचा प्रतिवाद विचाराने करता आला नाही, त्यामुळे २० ऑगस्ट २०१३ रोजी डॉक्टर मॉर्निंग वॉकला गेले असता महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर त्यांच्यावर मागून गोळ्या झाडून त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली.

तत्कालीन पोलिसांनी खून प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही, त्यामुळे पुणे पोलिसांकडून तपास भरकटत गेला. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कॉ. गोविंद पानसरे यांच्यावर त्याच पद्धतीने गोळ्या झाडल्या गेल्या. त्यांचा २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी मृत्यू झाला. ३० ऑगस्ट २०१५ रोजी हंपी विद्यापीठाचे कुलगुरू एम एम कल्बुर्गी तर ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी पत्रकार गौरी लंकेश यांचे त्याच पद्धतीने खून झाले. यातील सर्व व्यक्तींचे वय ६५ ते ७० पेक्षा जास्त होते. या खुनाचा तपास अनुक्रमे पुणे पोलिस, मुंबई पोलिस, ए टी एस, सीबीआय यांच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निगराणी खाली सुरू राहिला. खून झाले तेव्हाच तपास पूर्ण होवून मारेकऱ्यांना शिक्षा झाली असती तर पुढील तीन खून टळले असते.
खुन प्रक्रियेतील मोहरक्या सनातनचा साधक असलेला डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांस १० जून २०१६ रोजी प्रथम अटक झाली. त्यानंतर सचिन अंदूरे, शरद कळसकर यांचे विरुद्ध २०१८ मध्ये पुरवणी अरोपत्र दाखल झाले. आयपिसी ३०२, १२०, ३४, आर्म ॲक्ट कलम ३(२५), यूएपिए कलम १६ प्रमाणे दोषी ठरवले. केस क्र ६०२२/२०१६ नुसार गुन्हा नोंद झाला. तर हिंदू विधीज्ञचे प्रमुख ऍड. संजीव पुनाळेकर, विक्रम भावे यांना २०१९ मध्ये आयपिसी २०१ प्रमाणे पुरावा नष्ट करण्याच्या कलमाखाली आरोपपत्र दाखल होवून अटक झाली. सी बी आय ने दरम्यानच्या काळात ३२ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत. या कामी ऍड प्रकाश सूर्यवंशी हे सरकार तर्फे कामकाज पाहत होते, तर वॉचब्रिफ म्हणून ऍड अभय नेवगी काम पाहत होते. या दरम्यानच्या काळात महा. अंनिसने वेगवेगळ्या पातळीवर विविध प्रकारे निदर्शने, धरणे, मोर्चे उपोषणे, हिंसा के खिलाफ, मानवता की ओर, रक्तदान अशा आंदोलनातून राज्य व केंद्र सरकार यांचेकडे पाठपुरावा करीत जनतेच्या न्यायालयात सातत्याने दाद मागितली. आता तब्बल ११ वर्षानंतर हा निकाल हाती आला आहे, त्याचे स्वागतच आहे. परंतु फारच उशीर झाला आणि सूत्रधार सुटले, ही कार्यकर्त्यांची खंत आहे.

मारेकऱ्यांना जी काही शिक्षा झाली. यावर आम्ही समाधानी नाही. आरोपातून मुक्त झालेल्या तिघांना शिक्षेपर्यंत पोचविण्यासाठी सरकारने अपील दाखल करावे, यासाठी संघटना आग्रही राहील. खुनाच्या मास्टर माईंडपर्यंत अजूनही तपास यंत्रणा पोचली नाही. तोपर्यंत आणखी विचारवंतांच्या तसेच चळवळीच्या शिर्षस्थ कार्यकर्त्यांच्या जीवाला धोका आहे. म्हणून ही लढाई इथेच संपत नाही, तर त्याचा पाठपुरावा करावा लागेल.

निकालाच्या वेळी न्यायालयात महा. अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष माधव बावगे, राज्य सरचिटणीस अॅड रंजना गवांदे, पुणे शहर कार्याध्यक्ष विशाल विमल, अंधश्रद्धा निर्मूलन पत्रिकेचे कार्यकारी संपादक उत्तम जोगदंड, पिंपरी चिंचवड शहर शाखा कार्याध्यक्ष विकास सूर्यवंशी, अॅड. अरबाज पटेल, अॅड. परिक्रमा खोत यावेळी उपस्थिती होते.