केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2024-25) सादर केला. लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी 3.0 सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळेच यावेळच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागलं होतं. अर्थसंकल्प मांडताना निर्माला सीतारामन यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या.
सरकारकडून शेती, तसेच शेतीपुरक क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. केंद्र सरकारकडून 20 लाख तरुणांना रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत जाहीर केली. कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणं याला प्राधान्य असेल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. वसतिगृह बांधण्यासाठी आणि महिलांसाठी विशेष कौशल्य कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी भागीदारी करून हे सुलभ केले जाईल असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या.
अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा करण्यात आल्यात?
मोदी 3.0 सरकारच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे :
अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, विकसित भारतासाठी रोडमॅप तयार करणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. आमचा भर रोजगार आणि कौशल्यावर आहे. सुधारणावादी धोरणांवर भर आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प 9 सुत्रांवर आधारित : अर्थमंत्री
- कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता
- रोजगार आणि कौशल्य
- सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय
- उत्पादन आणि सेवा
- शहरी विकासाला चालना देणं
- ऊर्जा सुरक्षा
- पायाभूत सुविधा
- नवकल्पना, संशोधन आणि विकास
- पुढच्या पिढीतील सुधारणा
विकसित भारतासाठी आमची पहिली प्राथमिकता कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आहे. दुसरं प्राधान्य म्हणजे, रोजगार आणि कौशल्य. तिसरं प्राधान्य सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय आहे, चौथं प्राधान्य उत्पादन आणि सेवा आहे. पाचवं प्राधान्य शहरी विकासाला चालना देणं हे आहे. सहावं प्राधान्य ऊर्जा सुरक्षा आहे. सातवं प्राधान्य म्हणजे, पायाभूत सुविधा, त्यानंतर आठवं प्राधान्य नवकल्पना, संशोधन आणि विकास असून नववं प्राधान्य म्हणजे, पुढच्या पिढीतील सुधारणा. या प्राधान्यांच्या आधारे आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे.
नोकरदार वर्गासाठी मोठ्या घोषणा
- EPFO अंतर्गत पहिल्यांदाच नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, एका महिन्याच्या पगाराच्या 15,000 रुपयांपर्यंत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे तीन हप्त्यांमध्ये जारी केला जाईल.
- कंपनी आणि कर्मचारी दोघांनाही नोकरीच्या पहिल्या चार वर्षांत EPFO योगदान अंतर्गत थेट प्रोत्साहन दिलं जाईल.
- नियोक्त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी, सरकारनं अर्थसंकल्पात म्हटलं आहे की, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या मासिक योगदानाची दोन वर्षांसाठी 3 हजार रुपयांपर्यंत परतफेड केली जाईल.
नव्या कररचनेमध्ये मोठे बदल
- 3 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही
- 3 ते 7 लाखांपर्यंत 5 टक्के आयकर
- 7 ते 10 लाखांपर्यंत उत्पन्नावर 10 टक्के आयकर
- 10 ते 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के आयात कर
- 12 ते 15 लाखांवर 20 टक्के आयकर
- 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के आयकर
पीएम मुद्रा कर्ज मर्यादा दुप्पट; आता 20 लाख रुपयांचं कर्ज मिळणार
मोदी 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प सादर होत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मोठी घोषणा केली. पंतप्रधान मुद्रा योजनेसंदर्भात मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या सरकारी योजनेअंतर्गत मुद्रा कर्जाची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत एमएसएमईंना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिलं जात होतं, ते आता 20 लाख रुपये करण्यात आलं आहे.
अर्थसंकल्पात बळीराजासाठी काय?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. सरकार यंदा नैसर्गिक शेतीला चालना देणार असल्याचं त्यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना सांगितलं. “ही योजना राबवू इच्छिणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये त्याचा प्रचार केला जाईल. आम्ही कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहोत. जेणेकरून आपण या बाबतीत स्वावलंबी होऊ शकू. जेणेकरून मोहरी, सोयाबीन इत्यादी तेलबिया उत्पादनांमध्ये देश आघाडी घेऊ शकेल.”, असं त्या म्हणाल्या.
अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी विशेष तरतूद
बिहारमधील रस्ते प्रकल्पांसाठी 26 हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. बिहारमध्ये 21 हजार कोटी रुपयांच्या पॉवर प्लांटचीही घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय बिहारला आर्थिक मदत मिळणार आहे. आंध्र प्रदेशला सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळणार आहे.
- मोफत रेशनची व्यवस्था 5 वर्षे सुरू राहील.
- यावर्षी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
- रोजगारासाठी सरकार 3 मोठ्या योजनांवर काम करणार आहे.
- बिहारमध्ये 3 एक्सप्रेसवेची घोषणा.
- बोधगया-वैशाली द्रुतगती मार्ग बांधला जाईल.
- पाटणा-पूर्णिया एक्स्प्रेस वेचे बांधकाम.
- बक्सरमध्ये गंगा नदीवर दुपदरी पूल.
- बिहारमध्ये एक्सप्रेस वेसाठी 26 हजार कोटींची तरतूद.
- विद्यार्थ्यांना 7.5 लाख रुपयांचे स्किल मॉडेल कर्ज.
- पहिल्यांदाच कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त पीएफ
- नोकऱ्यांमध्ये महिलांना प्राधान्य
काय स्वत होणार?
सोनं, चांदी स्वस्त होणार
सोनं-चांदीवर 6.5 टक्के ऐवजी 6 टक्के आयात कर
मोबाईल हँडसेट
मोबाईल चार्जरच्या किंमती 15 टक्क्यांनी कमी होणार
मोबाईलचे सुटे भाग
कॅन्सरवरची औषधे
पोलाद, तांबे उत्पादनावरील प्रक्रियेवर करसवलत
लिथियम बॅटरी स्वस्त
इलेक्ट्रीक वाहने स्वस्त होणार
सोलार सेट स्वस्त होणार
चामड्यांपासून बनणाऱ्या वस्तू
पीवीसी फ्लेक्स बॅनर
विजेची तार
काय महाग होणार?
प्लास्टीक उद्योगांवर करांचा बोझा वाढणार
प्लास्टीक उत्पादने महाग होणार
कॅन्सरची औषधे स्वस्त होणार
अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कॅन्सरच्या औषधावरील आयार कर करण्याची घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, औषध आणि वैद्यकीय कॅन्सरच्या रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी 3 औषधांवरील आयात कर पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे, एक्स-रे ट्यूबवरील शुल्क देखील कमी करण्यात आले आहे. यानंतर देशात कॅन्सरवरील तीन औषधे स्वस्त होतील.
कृषीसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद
निर्मला सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याचा कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठा फायदा होईल. शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढावी यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवले जाणार आहे. यातून शेतीपिकांचे सर्वेक्षण, मातीची तपासणी अशा सर्व गोष्टींची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. तसेच नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचचली जाणार आहे. आगामी वर्षात आम्ही नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील काही वर्षात एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली आहे.
पीएम मुद्रा कर्ज मर्यादा दुप्पट
मोदी 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प सादर होत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मोठी घोषणा केली. पंतप्रधान मुद्रा योजनेसंदर्भात मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या सरकारी योजनेअंतर्गत मुद्रा कर्जाची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत एमएसएमईंना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिलं जात होतं, ते आता 20 लाख रुपये करण्यात आलं आहे.
