मुंबई – राज्यभरातील २९ सप्टेंबर २००९ नंतरच्या सर्व बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्यात यावी असे आदेश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. २०११ च्या जीआर कायद्यानुसार हे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यात १७ हजार ६१४ तर मुंबईत ५३४ प्रार्थनास्थळे बेकायदेशीर आहेत. या सर्व बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करावी असे आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि ए.के.मेनन यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार तसेच राज्यातील सर्व नागरी संस्थांना दिले आहेत.
बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळांवर कारवाई कऱण्यासाठी राज्य सरकारने पाच मे २०११ रोजी जीआर काढला होता. मात्र त्यानंतरही या प्रार्थनास्थळांवर योग्य ती कारवाई करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे याचे स्पष्टीकरणही न्यायालयाने मागितले आहे. यासंबंधी २८ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने शहरविकास विभाग आणि मुंबई महानगरपालिकेला दिले.
