दिल्ली-राज्यात पेटलेल्या उसाच्या प्रश्नी आज (शनिवारी) राज्य सरकारच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने दिल्ली गाठली. अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि अन्न आणि नागरीपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांची भेट घेतली असून एफआरपीवर 21 जानेवारीपर्यंत तोडगा काढला जाईल असं आश्वासनं घेऊन शिष्टमंडळ माघारी परतलंय. मात्र, जोपर्यंत एफआरपी जाहीर होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहिलं असं राजू शेट्टींनी स्पष्ट केलं.
महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाला मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचं सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला गेलं होतं. या शिष्टमंडळानं अन्न आणि नागरीपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांची आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली यांची भेट घेतली. आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला केंद्रानी मदत करावी अशी मागणी ही केली यासाठी सात वेगवगळ्या मागण्यांचं पत्रही केंद्र सरकारला दिलं. येत्या 21 तारखेपर्यंत केंद्र सरकार मागण्यांबद्दल ठोस निर्णय घेईल असं सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितलं. तर ही बैठक आश्वासक झाली असली तरी जोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या खात्यात एफआरपीचे पैसे जमा होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा इशारा राजू शेट्टींनी दिलाय.
– रॉ शूगरच्या निर्यातीमध्ये सबसिडी द्या
– साखर कारखान्यांना निर्यातशुल्क कर्ज द्या
– रॉ शुगरचं आयातशुल्क वाढवा
– 10 टक्के इथेनॉलचा कार्यक्रम तातडीने राबवा
– 50 लाख मेट्रीक टनचा साखरेचा साठा महाराष्ट्रात करण्यासाठी मदत करा
– साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करा
– साखर विकास निधीतून साखर कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज द्या
