नागपूर-राज्यातील एकमेव राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प असलेल्या गोसीखुर्द प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने विशेष बाब म्हणून राज्य शासनाने संगणक प्रशिक्षणाची योजना राबविली. मात्र, सदर योजना पूर्णपणे फसल्याचा दावा करत, यावर झालेला खर्च निष्फळ ठरल्याचा ठपका नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) आपल्या अहवालात ठेवला आहे.
गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या भंडारा जिल्ह्यातील ६ हजार २९८ व नागपूर जिल्ह्यातील ८ हजार ३२५ अशा एकूण १४ हजार ६२३ प्रकल्पग्रस्तांना महाराष्ट्र शासनाने रोजगाराभिमुख तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याची योजना २०१० मध्ये मंजूर केली होती. यात संगणक प्रशिक्षणाचा कालावधी सहा महिन्यांचा होता. यासाठी एका कुटुंबातील एका व्यक्तीला प्रशिक्षण देण्यात येईल व यासाठी शासन प्रती व्यक्ती १० हजार रुपये मोजेल, अशी ही योजना होती. या योजनेसाठी शासनाने १४.६२ कोटी रुपये खर्चाला मान्यता दिली होती. सदर निधी जिल्हाधिकार्‍यांच्या माध्यमातून थेट लाभार्थ्यांना द्यायचा होता. अंबाडी येथील गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागाचे कार्यकारी अभियंता कार्यालय, नागपूर येथील भंडारा व गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागाच्या कार्यालयांची एप्रिल ते जून २०१३ मधील अभिलेखाची तपासणी नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) केली. यात असे लक्षात आले की, संगणक प्रशिक्षण देण्यासाठी ज्या संस्थांची नेमणूक केली होती. त्यांनी लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण न देताच प्रमाणपत्र दिलेत आणि लाभार्थ्यांनीही मिळणारे अनुदान उचलले. त्यामुळे ही योजना राबविण्यामागे तरुणांना प्रशिक्षित करण्याचा शासनाचा जो हेतू होता, तो निष्फळ ठरला.
या प्रशिक्षणासंबंधीच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना नसल्याने, यात घोळ झाल्याचे कार्यकारी अभियंत्यांनी कॅगच्या चौकशीत मान्य केले. अधीक्षक अभियंत्यांच्या सूचनेवरून अनुदानाची रकम वाटप करण्यात आली. मात्र, सदर योजना राबविताना पाहिजे तशी काळजी घेतली गेली नाही. प्रशिक्षण केंद्राची अनपेक्षित तपासणी केली नाही. हे देखील त्यांनी यावेळी मान्य केले. मात्र, कॅगने विभागाचे हे स्पष्टीकरण स्पष्टपणे नाकारले असून, उलट १० फेब्रुवारी २०१० च्या शासन निर्णयात लाभार्थ्यांना रकमेचे भुगतान फक्त जिल्हाधिकार्‍यांमार्फतच करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे मार्गदर्शक सूचना नव्हत्या म्हणणे चुकीचे असल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
