मुंबई- राज्यातील 2014-15 च्या गाळप हंगामातील उसाचा खरेदी कर माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाने शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार (रास्त किफायतशीर दर) ऊस दर देण्यास साखर कारखान्यांना मदत होणार आहे. तसेच खुल्या बाजारात साखरेचे कोसळलेले दर पहाता एफआरपी देण्यासाठी आवश्यक ती रक्कम उपलब्ध झाली पाहिजे अशी मागणी सहकारी साखर कारखान्यांकडूनही करण्यात येत होती.
राज्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या ऊसाच्या किंमतीवर ऊस खरेदी दर आकारण्यात येतो. ही आकारणी महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम-1962 मधील तरतुदीनुसार केली जाते. हा खरेदी कर 2014-15 च्या गाळप हंगामासाठी माफ करण्यात यावा असा प्रस्ताव सहकार विभागाने सादर केला होता. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या एफआरपी एवढी रक्कम शेतकऱ्यांना देणे सहकारी साखर कारखान्यांना सुलभ व्हावे, यासाठी आर्थिक सवलत म्हणून हा खरेदी कर यंदाच्या गाळप हंगामासाठी माफ करण्यात यावा तसेच सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविणाऱ्या ज्या साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी कर माफीची सवलत मिळाली आहे, त्यांना जास्तीच्या एक वर्षासाठी ऊस खरेदी कर माफ करण्याचा प्रस्ताव होता, त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता आहे.
मृत्यू आणि सेवा उपदानाच्या कमाल मर्यादेत सात लाखापर्यंत वाढ-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 1 जानेवारी 2006 ते 31 ऑगस्ट 2009 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या आणि मृत्यू पावलेल्या शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना मृत्यू आणि सेवा उपदानाची कमाल मर्यादा सात लाख रूपये करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्य शासनाचे निवृत्तीवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीधारक यांच्यासह मान्यता व अनुदानप्राप्त शिक्षण संस्था, अकृषि विद्यापीठे तसेच त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठे आणि जिल्हा परिषदेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी, मृत्यू पावलेले पात्र निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना या वाढीव मर्यादेचा लाभ देण्यात येणार आहे. फरकाची ही रक्कम एकरकमी देण्यात येणार आहे.
पोलीस निरीक्षक पदांपर्यंतच्या बदल्याचे अधिकार जिल्हास्तरावरील जिल्हा पोलीस आस्थापना मंडळास देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमात महत्त्वाच्या सुधारणा करून बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे.
पोलीस अधिनियमातील सुधारणांमुळे जिल्हास्तरासह राज्य पोलीस दलातील विशेष यंत्रणांच्या स्तरावर पोलीस आस्थापना मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडे त्या स्तरावरील बदल्याचे अधिकार देण्यात येतील.
जिल्हास्तरावरील पोलीस आस्थापना मंडळ जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली असेल. तसेच अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक व पोलीस उपअधिक्षक (मुख्यालय) हे या मंडळाचे सदस्य असतील. विशेष यंत्रणांच्या स्तरावरील पोलीस आस्थापना मंडळावर संबंधित यंत्रणेचे प्रमुख हे अध्यक्ष असतील, तर या विशेष यंत्रणेतील तीन ज्येष्ठ अधिकारी सदस्य असतील.
पोलीस निरीक्षक पदापर्यंतच्या सर्वसाधारण तसेच मुदतपूर्व बदल्यांचे अधिकार या पोलीस आस्थापना मंडळांना असतील. त्याचप्रमाणे संबंधित जिल्हा किंवा विशेष पोलीस यंत्रणेच्या बाहेर पोलीस निरीक्षक पदापर्यंतच्या बदल्या करण्याची शिफारस पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक- 2 ला करण्याचे अधिकारही या आस्थापना मंडळांना आहेत. राज्य पोलीस दलामध्ये एका वर्षात करावयाच्या बदल्यांचे प्रमाण कार्यरत पदांच्या कमाल एक तृतीयांशपर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
