नक्षलग्रस्त जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांचे घर सुरक्षेविना..

गोंदिया- गोंदिया जिल्ह्यातील ४ तालुके नक्षलग्रस्त भागाच्या यादीतून शासनाने नुकतेच वगळले. असे असले तरीही गोंदिया जिल्ह्यातील चित्र बघता नक्षलचळवळ जवळपास हद्दपार झाल्याचे दिसते. तरीही नक्षलच्या नावावर पोलिसांचा सुरक्षेचा बडेजाव आणि अतिरेकीपणा कमी होण्याचे नाव घेत नाही. दुसरीकडे याच जिल्ह्याचे कॅबिनेट मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.राजकुमार बडोले यांचे नक्षलप्रभावीत सडकअर्जुनीत असताना कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा मात्र अद्यापही पुरविली गेली नाही. याउलट संपूर्ण लवाजमा असतानासुद्धा पोलिसठाणे असुरक्षित असल्याचा देखावा पोलिस विभाग करीत आहे. परिणामी, पालकमंत्र्याचे घराच्या उदाहरणावरून पोलिसांचा हा दुटप्पीपणा उघड होत आहे.
गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री ना. राजकुमार बडोले यांचे घर हे नक्षलग्रस्त तालुक्यात म्हणजे सडक अर्जुनी येथे आहे. ते या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्याने व नक्षलग्रस्त तालुक्यातील रहिवासी असल्याने त्यांच्या राहत्या घराला सुरक्षा यंत्रणा पुरविणे हे पोलिस खात्याचे कर्तव्य आहे. परंतु, तशी सुरक्षा यंत्रणा पालकमंत्र्यांच्या निवासस्थानाला भेट दिल्यावर कुठेच नाही. याचाच अर्थ पालकमंत्र्यांचे घर पोलिसांच्या सुरक्षेविना आहे. ते जेव्हा निवासाला असतात तेव्हा सुद्धा सुरक्षा यंत्रणा नसते. दुसरीकडे, देवरी उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या नवेगावबांध येथील पोलिस ठाण्याची प्रशस्त आणि भव्य इमारत तयार करण्यात आली. आतमध्ये हजारो वाहने उभी राहू शकतील, एवढी प्रशस्त जागा असताना त्या पोलिस ठाण्यात सामान्य नागरिकांना आतमध्ये प्रवेश करतेवेळीच जसे ते कुणी गुन्हेगार आहेत, अशा भाषेत त्यांना त्यांची वाहने आत घेऊन जाण्यापासून रोखले जाते. कारण काय तर हे ठाणे नक्षलग्रस्त भागात आहे. जे पोलिस नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आहेत त्यांनाच स्वतःच्या सुरक्षेची qचता असेल तर त्यांच्याकडून सामान्यांच्या सुरक्षेबद्दल कशी काय अपेक्षा नागरिकांनी बाळगावी. या ठाण्यात म्हणे फक्त पोलिस आणि पोलिस अधिकाèयांचीच वाहने आतमध्ये नेली जातात. बाहेर वाहने ठेवून गेलेला एखादा व्यक्तीही इजा पोचविणार नाही, हे कशावरून? वाहनातून कुणाला इजा पोचविणारे साहित्य न्यायचे असेल, तर ते आतमध्ये वाहन न नेल्यामुळे पोचेल असे कसे पोलिस विश्वास करून बसले. कुणीही व्यक्ती आपल्या सोबत जाऊ शकतो. मग त्यामुळे नक्षलग्रस्त भागातील प्रत्येक ठाण्यात प्रत्येक नागरिकांची प्रवेशद्वारावर आधी तपासणी पोलिस विभागाने सुरू केल्यास पोलिस ठाण्याच्या सुरक्षेवर चांगला उपाय होऊ शकतो. ज्यांना नागरिकांच्या सुरक्षेची तमा नाही, आदिवासींच्या सुरक्षेची तमा नाही, सामान्य नागरिकांशी बोलायची तमा नाही, त्या पोलिस विभागाला स्वतः जेव्हा असुरक्षितपणा वाटत असेल तर गोंदिया जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांनी आपल्या सुरक्षेची हमी तरी कुणाकडून बाळगायला हवी. एकीकडे आमचा पालकमंत्र्यांचे घर बिनासुरक्षेचे तर पोलिस ठाण्यात सुरक्षा राहूनही असुरक्षिततेचे वातावरण, हे या जिल्ह्यातील नक्षलचळवळीच्या भयावयाचे चित्र दाखविण्यासाठी तयार करण्यात येत असल्याचे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.