नवी दिल्ली- 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत केंद्र सरकारने घटनेतील धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी शब्द वगळल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे.
मोदी यांचे सरकार विकासाभिमूख असल्याचे सांगत असले तरी ते उजव्या विचारसारणीनुसारच प्रत्यक्ष काम करीत असल्याची टीका होत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठलेली असताना व भाजप याप्रकरणी बचावात्मक भूमिका घेत असताना शिवसेनेने मात्र या जाहीरातीचे खुलेआम समर्थन केले आहे. तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यातून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द कायमचे वगळावेत अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. भारत देश कधीच धर्मनिरपेक्ष होऊ शकत नाहीत असेही राऊतांचे म्हणणे आहे.
भारतीय राज्यघटनेत 1966 साली धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी या दोन शब्दाचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द सुरुवातीला घटनेच्या सरनाम्यात नव्हते. इंदिरा गांधींच्या काळात 42 व्या घटनादुरुस्तीने हे शब्द सरनाम्यात समाविष्ट करण्यात आले होते. सरकारने याप्रकरणी सावध प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, आम्ही काहीही चुकीचे केले नाही. 1950 साली जी राज्यघटना तयार करण्यात आली त्याचा अंश त्यात देण्यात आला आहे. याचा अर्थ भारत धर्मनिरपेक्ष नाही असा होत नाही. तसेच 1966 पूर्वीची केंद्रातील सरकारे धर्मनिरपेक्ष नव्हती का असा सवाल केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड यांनी उपस्थित केला. भारत हा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते व आहे हे सांगण्यास राठोड विसरले नाहीत. दरम्यान, केंद्रातील मोदी सरकारच्या धर्मांध भूमिकेबाबत आधीच शंका उपस्थित केल्या जात असताना सरकारने जाहीरातीत हे दोन शब्द वगळल्याने विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. राजकीय विश्लेषक प्रकाश बाळ यांनी म्हटले आहे की, मोदी सरकारचा कितीही विकासाच्या गप्पा मारत असले तरी त्यांचा छुपा अजेंडा हिंदुत्त्ववाद हाच आहे. त्यामुळेच धर्मनिरपेक्ष व समाजवादीसारखे शब्द जाणून बुजून वगळले असावेत. यातून मोदी आपल्या पाठीराख्यांना काय द्यायचा तो संदेश आहेत असेही बाळ यांनी म्हटले आहे.
