मुंबई: दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमतर्फे झालेल्या वार्षिक परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या सर्व भागात जागतिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठीचे प्रयत्न फलदायी झाले असून विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्या राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
दावोस (स्वित्झर्लंड) येथील वर्ल्ड इकॅानॉमिक फोरमच्या 45 व्या वार्षिक परिषदेत मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. या परिषदेत झालेल्या विविध मुद्यांबाबत माहिती देण्यासाठी बुधवारी मंत्रालयात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्र, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, माहिती व जनसंपर्क सचिव मनिषा म्हैसकर, महासंचालक चंद्रशेखर ओक आदी उपस्थित होते.
श्री. फडणवीस म्हणाले, या परिषदेत भारत आणि महाराष्ट्राविषयी खूप आश्वासक असे वातावरण दिसून आले. जागतिक गुंतवणूकदार राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक असून उद्योग वाढीसाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबतही त्यांनी समाधान व्यक्त केले. या परिषदेत आम्ही 22 बैठकांचे नियोजन केले होते, परंतु मिळालेला प्रतिसाद पाहता आम्हाला 30 विविध बैठका घ्याव्या लागल्या. याठिकाणी झालेल्या विविध चर्चासत्रांमध्ये मला सहभागी होता आले. मी चार चर्चासत्रांमध्ये भाग घेतला.
व्हॅल्यू चेनची योजना
‘शेपिंग ग्लोबल लिडरशीप ऑन फूड सेक्युरिटी’ या चर्चासत्रात राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरेल अशा व्हॅल्यू चेनची योजना तयार करून त्यात 14 पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या साखळीच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन ते मार्केटींग यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना पिकानुसार तंत्रज्ञान आणि बियाणे याबाबत मार्गदर्शन देखील करण्यात येणार आहे. या साखळीत पहिल्या टप्प्यात 10 लाख शेतकरी जोडले जाणार असून पुढच्या टप्प्यात किमान 25 लाख शेतकऱ्यांना जोडले जाईल. राज्यातील कोरडवाहू भागावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. वर्ल्ड इकॅानॉमिक फोरम परिषदेच्या कृषी क्षेत्रात सार्वजनिक, खाजगी सहभागाची आवश्यकता यावर चर्चा केली असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यशासन, शेतकरी आणि उद्योजक अशी एक साखळी कार्यान्वित करून याचा शेतकऱ्यांना अधिकाधिक कसा फायदा होईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगून श्री.फडणवीस म्हणाले, जैव तंत्रज्ञान आणि सेंद्रीय शेतीचे एकत्रीकरण करण्याची कल्पना असून विदर्भ आणि मराठवाडा या दुष्काळी भागात शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात घट व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.
श्री.फडणवीस म्हणाले, राज्यातील उद्योगाच्या वाढीसाठी हा दौरा अत्यंत उपयुक्त ठरला आहे. जगभरातील गुंतवणूकदारांनी राज्यात उत्पादनासाठी उत्सुकता दाखविली आहे. काही कंपन्यांनी थेट महाराष्ट्रात गुंतवूणकच जाहीर केली. महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण असून जागतिक गुंतवणुकदारांनी हव्या त्या क्षेत्रात गुंतवणूक करावी, राज्य शासनातर्फे वीज, पाणी, जमीन अशा सोयीसुविधा तातडीने पुरविण्यात येतील.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे, त्याचप्रमाणे गुंतवणूकदारांचे एक औद्योगिक हबही आहे. या परिषदेत मुंबईच्या विकासासाठी गुंतवणूकदार आणि बड्या कंपन्यांशी चर्चा करण्यात आली. प्रामुख्याने डॉएच बँक, जेपी मॉर्गन, नोमुरा फायनान्शियल सर्व्हिसेस, स्विस ॲग्रीकल्चर फायनान्सिंग या कंपन्यांनी मुंबईमध्ये गुंतवणुकीसाठी तत्परता दर्शविली असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
जलयुक्त शिवार अभियानास ऑस्ट्रेलियाची मदत
राज्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अंगिकारलेल्या ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ या योजनेची माहिती या परिषदेत देण्यात आली. जलसंवर्धन व व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे. गोदावरी खोऱ्यामध्ये पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठी या उपायांचा लाभ होऊ शकतो याकडे लक्ष वेधून ऑस्ट्रेलियाने तर या क्षेत्रात राज्याला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे. असे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
लिफ्ट निर्मितीच्या क्षेत्रातील जगातील आघाडीची शिंडलर कंपनीने केंद्राच्या पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांची पूर्तता करताच कंपनीला या कंपनीला राज्यात उत्पादन सुरू करण्यास तत्काळ मान्यता देण्यात आली. आता ही कंपनी एक्सलेटर तयार करण्याचा कारखाना महाराष्ट्रात सुरू करणार आहे.
नागपूर-अमरावती हे क्षेत्र जरी कापूस उत्पादनात आघाडीवर असले तरी या भागात वस्रोद्योग मात्र फारसे नाहीत. शिनिची कोईझुमी आणि जपानी बहुराष्ट्रीय कंपनीस नागपूर येथे जागतिक दर्जाचे एकात्मिक वस्रोद्योग पार्क उभारण्यासाठीही या परिषदेत चर्चा झाली. कॉग्निझंटचे प्रमुख गॉर्डन कोबर्न यांनीही भारतात उद्योग करण्यासाठी उत्तम वातावरण असल्याचे सांगितले त्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे 20 हजार नव्या रोजगारांची निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे.
मायक्रोसॉफ्ट कंपनी देशातील पहिले दोन मेजर डाटा सेंटर महाराष्ट्रात सुरू करणार असल्याची माहितीही श्री.फडणवीस यांनी दिली. या कंपनीच्या सहयोगाने लवकरच डिजीटल ओळखपत्र तयार करण्याची योजना सुरू करणार असून आधार कार्डच्या माहितीचा आधार घेऊन अन्य सर्व विविध ओळखपत्रांना एकत्रित करून हे डिजीटल ओळखपत्र तयार करण्यात येईल.
यावेळी श्री.फडणवीस यांनी दावोस येथे विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर झालेल्या चर्चेची तपशीलवार माहिती देऊन महाराष्ट्रात भविष्यात कशा प्रकारे गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार आहे याबाबतही सविस्तर माहिती दिली.
