-मुंबई–मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षणानुसार झालेले प्रवेश-नियुक्त्या कायम ठेवणे, राज्यातील रुग्णालयीन इमारतींची उंची 45 मीटरपर्यंत वाढविण्यास मान्यता, शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 64 वर्ष करणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेत नियमित करणे, विद्युत निरीक्षणालय शाखा ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली आणणे, नंदूरबार येथील न्यायालयासाठी 12 नवीन पदे निर्माण करण्याच्या निर्णयाबरोबरच ज्येष्ठ साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे यांचे अभिनंदन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मराठा आरक्षणानुसार झालेले प्रवेश-नियुक्त्या कायम ठेवण्याचा निर्णय
राज्य शासनाने लागू केलेल्या मराठा आरक्षणानुसार उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीपूर्वी झालेले शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश तसेच शासकीय-निमशासकीय सेवेमध्ये झालेली उमेदवारांची निवड कायम ठेवण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच शासकीय-निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांची भरती करताना मराठा आरक्षणातील 16 टक्के जागा सोडून इतर प्रवर्गातील पदांची भरती करण्यात येणार आहे.
राज्यात 9 जुलै 2014 पासून शैक्षणिक व सामाजिकदृष्यागा मागास प्रवर्गासाठी म्हणजे मराठा समाजासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले. या आरक्षणाला 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या स्थगितीपूर्वी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा आरक्षणांतर्गत झालेले प्रवेश कायम राहतील. तसेच शासकीय व निमशासकीय सेवेत या आरक्षणानुसार झालेली नियुक्ती कायम राहील, स्थगिती आदेशापूर्वी या आरक्षणानुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना व शासकीय सेवेत निवड झालेल्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही संबंधित विभागांनी करावी, शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांसाठी नव्याने द्यावयाच्या जाहिरातीमध्ये शैक्षणिक व सामाजिकदृष्याणि मागास प्रवर्ग (मराठा) साठी खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या १६ टक्के जागा सोडून इतर प्रवर्गातील पदे भरावीत, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
राज्यातील रुग्णालयीन इमारतींची उंची 45 मीटरपर्यंत वाढविण्यास मान्यता
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील रुणालयांच्या इमारतींच्या उंचीवर असलेली बंधने शिथिल करण्यात आली असून या इमारतींची उंची ३० मीटरवरुन ४५ मीटर करण्यासाठी महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियमात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था व विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील रुग्णालयांचा विकास होऊन त्याचा फायदा अधिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी होणार आहे. दिल्ली शहर विकास आराखड्यात रुग्णालयाच्या उंचीची मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. इतर काही शहरातही ही मर्यादा राज्यात असलेल्या मानकापेक्षा जास्त शिथिल आहे. महाराष्ट्रात असलेल्या 30 मीटर इतक्या मर्यादेमुळे संबंधित वैद्यकीय आस्थापनांची अडचण होत होती. ती आता वाढविण्यात आल्यामुळे अनेक महत्वाची रुग्णालये सुसज्ज व अद्ययावत होण्यास मदत होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था व विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील रुग्णालयांची उंची ४५ मीटरपेक्षा अधिक वाढविण्याचा प्रस्तावास मंजूरी देण्यासाठी नगर विकास विभागास सक्षम प्राधिकारी म्हणून अधिसूचित करण्यासाठी या अधिनियमात बदल करण्यासही मान्यता देण्यात आली. रुग्णालयीन इमारतींची उंची वाढविल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था व विशेष नियोजन प्राधिकरणास मिळणाऱ्या उत्पन्नातून अग्निशमन सुविधा विकसित करणे बंधनकारक राहणार आहे.
शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 64 वर्ष
राज्यातील 14 शासकीय वैद्यकीय, तीन दंत आणि चार आयुर्वेदिक महाविद्यालयातील अध्यापकांचे नियत सेवानिवृत्तीचे वय 63 वर्षांवरून 64 वर्षे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील पात्र अध्यापकांच्या कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि आस्थापना मंडळामार्फत अध्यापकांची पदे भरण्यासाठी काही काळ लागणे अपरिहार्य आहे. तसेच अतिविशेषोपचार विषय व काही आरक्षित प्रवर्गांवर प्रयत्न करूनही पात्र उमेदवार उपलब्ध होत नाहीत. ही पदे रिक्त ठेवल्यास विद्यार्थी व रुग्णसेवा यावर विपरीत परिणाम होतो, ही बाब विचारात घेऊन अध्यापकांचे निवृत्ती वय वाढविण्यात आले आहे.
प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक 2014-15 या वर्षात मोठ्या प्रमाणावर निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे एमबीबीएस व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागा व्यपगत होण्याची शक्यता आहे, या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेत नियमित करण्याचा निर्णय
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रोजंदारी तत्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुणे येथील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कार्यालयामध्ये नियमित स्वरुपात सामावून घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार 26 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यात येणार आहे.
या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांसाठी सुमारे 15 लाख 29 हजार इतक्या वार्षिक खर्चासही मान्यता देण्यात आली. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील 41 कर्मचारी विंधन यंत्रावर व इतर कामावर रोजंदारी तत्वावर कार्यरत आहेत. यापैकी 24 कर्मचारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अटी पूर्ण करीत आहेत. उर्वरित दोन कर्मचाऱ्यांसाठी अटी शिथिल करून सेवा नियमित करण्यात येणार आहेत.
विद्युत निरीक्षणालय शाखा ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा निर्णय
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेली विद्युत निरीक्षणालय शाखा ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या ऊर्जाविषयक विविध निरीक्षणे व आवश्यक परवाने देण्याची कामे विद्युत अधिनियम 2003 व केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2010 नुसार असणाऱ्या तरतूदीस अनुसरुन करण्यात येतात. या कामात सुसूत्रता आणणे आणि समन्वय ठेवण्यासाठी विद्युत निरीक्षणालय शाखा ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली आणण्यात आली आहे. त्यानुसार सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेले विद्युत निरीक्षणालय, विद्युत निरीक्षक व त्यांच्या अखत्यारितील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची 2006 च्या आकृतीबंधानुसार मंजूर असलेली सर्व पदे तसेच संबंधित पदावर कार्यरत ऊर्जा विभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली आली आहेत. ग्राहकाभिमुख स्वयंप्रमाणितता आणि व्यवसाय सुलभता संकल्पना ऊर्जा विभागाअंतर्गत अधिक परिणामकारकरित्या अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने मदत होणार आहे.
नंदूरबार येथील न्यायालयासाठी 12 नवीन पदे निर्माण करण्याचा निर्णय
नंदूरबार येथील प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायालय आणि मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयांकरिता 12 नवीन पदे निर्माण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे या न्यायालयांची कामे पूर्ण क्षमतेने सुरू होतील.
या नवीन पदांकरिता वेतन व भत्यासाठी सुमारे 65 लाख 40 हजार रुपये तसेच न्यायालयाचे संगणकीकरण व इतर पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे 61 लाख 76 हजार रुपये खर्चासही मान्यता देण्यात आली. नंदूरबार जिल्ह्यात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय व मुख्य न्यायदंडाधिकारी ही न्यायालये कार्यरत आहेत. सुरुवातीला या न्यायालयांकरिता आवश्यक पदे धुळे जिल्हा न्यायालयाच्या आस्थापनेवरुन उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत.
भालचंद्र नेमाडे यांचे मंत्रिमंडळ बैठकीत अभिनंदन
साहित्यातील प्रतिष्ठेचा ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल ज्येष्ठ साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे यांचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अभिनंदन करण्यात आले. श्री. नेमाडे यांना नुकतीच ज्ञानपीठ पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली आहे. हा सन्मान मिळविणारे ते चौथे मराठी साहित्यिक आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबद्दल आनंद व्यक्त करून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
