पुणे: ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या दबावामुळे ‘सुप्रा लिमिटेड’ या जाहिरात कंपनीला पालिकेनं बेकायदेशीर मुदतवाढ दिल्याचा आरोप होत आहे.
बीओटी तत्वानुसार ‘सुप्रा लिमिटेड’ या कंपनीमार्फत शहरात युनिपोलद्वारे जाहीराती लावल्या जातात. करारानुसार कंपनीकडील युनीपोलची मालकी 2010 मध्ये संपुष्टात आली होती. त्यानंतर याबाबत पालिकेनं नवीन निविदा, त्यांची मान्यता घेणं गरजेच होतं. मात्र, स्थायी समितीची कोणतीही मान्यता न घेता, या कंपनीला 2014 पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे.
मात्र, काँग्रेसचे आरोप निराधार असून कंपनीला मुदतवाढ देण्यामागे भाजपच्या कोणत्याही व्यक्तीचा संबंध नाही., असा दावा भाजपनं केला आहे.
