गोंदिया,दि.25ः- राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीत व त्यापुर्वी सुध्दा गाजलेला 70 हजार कोटी रुपयाचा अजित पवारांच्या विरोधातल्या सिंचन घोटाळ्याचा तपास बंद करण्याचे लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाला आदेश देण्यात आले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अप्पर महासंचालक विपीन कुमार सिंह यांनी अमरावती विभाग लाचलुचपत विभागाचे अधिक्षक यांना आज 25 नोव्हेंबरला पाठविलेल्या पत्रात आपल्या विभागाने सदर प्रकरणातील चौकशी व तपासाचे प्रकरण नस्तीबंद करण्याकरीता पाठविलेल्या अहवालाचे महासंचालकांनी अवलोकन केल्यानंतर हे प्रकरण नस्तीबंद करण्यात येत असल्याचे पत्र अमरावती विभागाच्या अधीक्षकांना अप्पर महासंचालकांनी पाठविले आहे.या पत्रामुळे सोशल मिडीयावर चांगलीच धुमाकुळ माजवली असून निवडणुकीतील भष्ट्राचाराचे आरोप बिनबुडाचे होते की सत्तेतील सहभागामुळे भाजपने हे स्विकारले अशा चर्चा रंगू लागल्या आहेत.त्याचप्रमाणे हे पत्र खरे की खोटे हे सुध्दा चर्चेचा विषय झालेला आहे.
राज्यात सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाला. सध्या या प्रकरणी एसीबीच्या विशेष तपास पथकांकडून २० प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झाले असून ३०२ निविदांची चौकशी सुरू आहे. त्यातील १९५ प्रकरणे गोसीखुर्दशी संबंधित असून १०७ इतर प्रकल्पांसंदर्भात आहेत. दाखल झालेल्या २० गुन्ह्य़ांपैकी चार प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून एक प्रकरण न्यायालयाने रद्द केले. चार प्रकरणे तपास अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी ११ प्रकरणे राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत.
सिंचन गैरव्यवहाराबाबत उच्च न्यायालयात जनमंच आणि अतुल जगताप यांच्या याचिका आहेत. राज्य सरकारने २७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या गैरव्यवहारासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला होता. आता पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांचा तपास एसीबी कसा करणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. एकंदर परिस्थिती बघता जनमंचच्या याचिकेत या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी २८ नोव्हेंबरपासून सुरू होईल. त्यावेळी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची विनंती पुन्हा केली जाऊ शकते.
