वृत्तसंस्था
बंगळुरु, दि. ११ – बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी कर्नाटक हायकोर्टाने जयललिता यांना दिलासा दिलासा असून हायकोर्टाने जयललिता यांना सर्व आरोपातून दोषमुक्त केले आहे. या निर्णयामुळे जयललिता यांचा तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जयललिता यांनी १९९१ मध्ये मुख्यमंत्रिपदावर येण्यापूर्वी तीन कोटींची मालमत्ता जाहीर केली होती. आपल्या सत्ताकाळात त्यांनी दर महिन्याला केवळ १ रुपया मानधन घेतले होते. मात्र पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्याकडे ६६.६५ कोटींची मालमत्ता असल्याचे उघड झाले होते. १८ सप्टेंबर १९९६ रोजी त्यांच्याविरुद्ध याप्रकरणी खटला दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी गेल्या वर्षी कनिष्ठ कोर्टाने जयललिता यांना चार वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. या निकालामुळे जयललिता यांना तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला होता. कनिष्ठ कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात जयललिता यांनी कर्नाटक हायकोर्टात आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने शिक्षा कायम ठेवली असती तर त्यांना १० वर्ष निवडणूक लढवता आली नसती. त्यामुळे जयललिता यांच्या दृष्टीने हायकोर्टाचा निकाल महत्त्वाचा होता. हायकोर्टाने जयललिता यांना सर्व आरोपांमधून दोषमुक्त केल्याने जयललितांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
