सुसुरडोह-कमकासूर प्रकल्पग्रस्त वाऱ्यावर

तुमसर दि. 11 –: सुसुरडोह, कमकासूर या गावाचे गर्रा बघेडा येथे तीन वर्षापूर्वी पुनर्वसन करण्यात आले. १०० टक्के आदिवासी गाव असलेल्या या गावाची लोकसंख्या ८५० आहे. शेतजमिनीऐवजी एक लाख रोख रक्कम अजूनपर्यंत शासनाने दिली नाही. परिणामी सुविधांअभावी सदर प्रकल्पग्रस्त वाऱ्यावर आहेत.
राज्याचे आदिवासी राज्यमंत्री यांनी दिलेल्या भेटीत या प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्यासमोर व्यथा मांडल्या. बावनथडी प्रकल्पग्रस्त (सन १९८२-८३) मध्ये कमकासुर सुसुरडोह दोन्ही गावे समाविष्ट करण्यात आली. शंभर टक्के आदिवासी गावे असून ८५० नागरीकांचा त्यात समावेश आहे. गर्रा-बघेडा येथे नविन गावठाण्यात शासनाने पुनर्वसन केले. २ मार्च २०१२ च्या सूचना पत्रानुसार आठ मुद्दयापैकी सात मुदयांची पुर्तता करण्यात आली, परंतु पर्यायी शेतजमिनी ऐवजी रोख १ लक्ष रूपयांची रक्कम अजूनपर्यंत शासनाने दिली नाही. नियमानुसार आदिवासींना भूमिहीन करता येत नाही. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना २ ते अडीच एकर जमिन देण्याची गरज आहे. जनावरांचे गोठे व अन्य कामासाठी अनुदान देणे, समाज मंदिर व क्रीडांगणाकरिता वनविभागमार्फत जमिन देण्यात यावे, प्रकल्पग्रस्तांना नौकरी देणे, पुनर्वसन स्थळाचे सपाटीकरण अजूनपर्यंत करण्यात आलेले नाही. वाढीव कुटूंबाना घर बांधण्याकरिता जमिनीचा पट्टा देणे इत्यादी मागण्या पूर्ण झाल्या नाही. राज्याचे आदिवासी राज्यमंत्री राजे अंबरीश आत्राम, आ. संजय पुराम यांनी सुसुरडोह प्रकल्पग्रस्त गावांना भेट दिली. आदिवासींचे शिष्टमंडळ जिल्हा परिषद सदस्य अशोक उईके, नगरसेवक लक्ष्मीकांत सलामे, राधेश्याम कोडवते, बाल्या मदनकर, दिनेश मरस्कोल्हे, सरपंच किशोर उईके, विकास मरस्कोल्हे, कचरु नैताम, गोविंद आत्राम, पालकराम खंडाते, प्रकाश कुकरे, फागु नैताम यांनी मंत्र्यांसमोर व्यथा मांडल्या.