गोंदिया/वाशिम, दि. २२ : जिल्ह्यात प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग व्यक्ती, मत्स्यपालन सहकारी संस्था, संघ, मत्स्य उत्पादन संघटना, बचत गट, संयुक्त दायित्व गट, (जे. एल.जी.) आणि वैयक्तिक उद्योजक आदींना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तरी इच्छुकांनी सहाय्यक आयुक्त (तांत्रिक), पद्मश्याम इमारत, उपविभागीय पोलीस कार्यालयासमोर, सिव्हील लाईन, वाशिम व नवीन प्रशासकीय ईमारत जयस्तंभ चौक गोंदिया येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.
केंद्र शासनामार्फत मत्स्य व्यवसाय हा पूरक व अग्रक्रमित व्यवसाय करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. याद्वारे भूजालाशयीन क्षेत्रातील सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पारंपारिक मच्छिमारांचे, मत्स्य व्यावसायिकांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. शाश्वत आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत व रोजगार निर्मितीच्या संधी निर्माण करणे, कृषि क्षेत्राच्या सकल मूल्यात वाढ करणे आणि निर्यातीतील योगदान वाढविणे, हे प्रधामंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्रकल्प किंमतीच्या ४० टक्के (केंद्र हिस्सा २४ टक्के व राज्य हिस्सा १६ टक्के) व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला या प्रवर्गासाठी प्रकल्प किंमतीच्या ६० टक्के (केंद्र हिस्सा ३६ टक्के व राज्य हिस्सा २४ टक्के) या सूत्राप्रमाणे अर्थसहाय्य मंजूर करण्याची तरतूद आहे. प्रकल्प किंमतीच्या अर्थसहाय्या व्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम ही लाभार्थी हिस्सा असेल.
या योजने अंतर्गत लाभार्थीभिमुख भूजलाशयीन मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी नवीन तळी, तलावांचे बांधकाम, अस्तित्वातील तळी, तलावांचे नुतनीकरण, मत्स्य, कोळंबी संवर्धनासाठी निविष्ठा वापरावर अनुदान, भारतीय प्रमुख कार्प व इतर संवर्धनायोग्य माशांच्या बीज उत्पादनासाठी मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना करणे, मासळी वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधेसाठी अर्थसहाय्य, शोभिवंत मासे संवर्धन व विक्री, मच्छिमारांना विमाछत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रम, बर्फ कारखाना, शीतरोधक वाहने, पुनर्चक्रीय पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन आणि जैवपुंज पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन इत्यादी प्रकारच्या योजनांचा समावेश आहे. या योजनेची अधिक माहिती http://dof.gov.in/pmmsy या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या योजनेसाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यास जिल्हाधिकारी यांचे निर्देशानुसार अटी व शर्तींचा अधीन मंजुरी देण्यात आली आहे.
