अस्वस्थ राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षकांचा “देशव्यापी लाक्षणिक संप”26 नोव्हेंबरला

जिल्हा प्रशासनाला दिली पुर्वकल्पना नोटीस

0
280

गोंदिया,दि.05ःराज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षकांच्या आर्थिक सेवाविषयक व हक्कविषयक अधिकारांचे जतन करण्याबाबत अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने गेल्या 60 वर्षांपासून केंद्र व राज्य पातळीवर सततचा लढा दिला आहे. त्यामुळेच देशातील 27 राज्यातील 80 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी या महासंघाच्या छत्राखाली भक्कम पणे गेली सहा दशके एकसंघ राहिली आहेत. केंद्र शासनाने गेल्या आठ महिन्यातील कोरोना कालावधीत महामारीत हात पुढे करून कामगार कर्मचारी विरोधी कायदा अर्थविषयक लाभ संकोच व सेवाविषयक बाबीत कर्मचारी जीवन विरोधी धोरणे जाहीर करून कर्मचाऱ्यांच्या शाश्वत सेवा जीवनालाच आव्हान देण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न केला आहे. देशाचा अन्नदाता शेतकऱ्याला सुद्धा मारक धोरणे लादून देशोधडीला लावण्याचा जणू चंग बांधल्याचे जाणवते. फायद्यात असणारे शासकीय उद्योग विक्रीला काढून सुसह्य सामाजिक जीवनासाठी आवश्यक असणारी मिश्र अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे देशभरातील राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना तसेच कामगारांना स्वतःच्या अस्तित्वालाच आव्हान मिळाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या भयग्रस्त वातावरणात कर्मचारी शिक्षक कामगार अस्वस्थ झालेले आहेत. हीच अस्वस्थता व्यक्त करण्यासाठी व आपल्या मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवार दिनांक 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी देशातील कामगार कर्मचारी शिक्षक देशव्यापी लाक्षणिक संपावर जाणार असून यांसदर्भातील पुर्वकल्पना पत्र जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचे नावे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना आज(दि.05)देण्यात आले.
1. सर्वांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
2.खाजगीकरण कंत्राटीकरण धोरणे रद्द करून सध्याच्या अंशकालीन व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा.
3.मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती चे जाचक धोरण रद्द करा.
4.कामगार कर्मचाऱ्यांच्या देशोधडीला लावणारे कामगार कायदा रद्द करा.
5.केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देय ठरणारे सर्व भते राज्य कर्मचाऱ्यांना मंजूर करा.
6.सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरा व ही पदे भरतानाच अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट रद्द करा.
7.चतुर्थश्रेणी कर्मचारी जिल्हा परिषद कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडवा.
8.वेतन श्रेणी त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात बक्षी समितीच्या अहवालाचा दुसरा खंड तात्काळ जाहीर करा. 9.अन्यायकारक शेतकरी कायदे रद्द करा.
10.दरमहा रुपये सात हजार पाचशे बेरोजगार भत्ता मंजूर करा व प्रत्येक गरीब व्यक्तीला दरमहा दहा किलो अन्नधान्य पुरवठा करा.
11.प्रत्येक गरजू व्यक्तीला मनरेगा मार्फत किमान दोनशे दिवसाचा रोजगार मिळेल असे धोरण लागू करा.
12.इतर सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्व संबंधीत संवर्ग संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत निर्णायक चर्चा करा.
केंद्र शासनाने कामगार कर्मचारी बाबत खाजगीकरण कंत्राटीकरण व उदारीकरणाला बाबत जी अतिरेकी धोरणे देण्याचा सपाटा सुरू केला आहे त्याचा जाहीर निषेध करण्यात येऊन राज्य शासन या नात्याने कर्मचाऱ्यांच्या संतप्त भावना केंद्रास कळविण्यात बाबत आज 5 नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी गोंदिया यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना सदरील संपाची नोटीस देण्यात आलेली आहे.
सदर निवेदनाची नोटीस देतेवेळी प्रमुख्याने सर्वश्री लीलाधर पाथोडे समन्वयक गोंदिया जिल्हा समन्वय समिती, आशिष प्र. रामटेके सहसचिव राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र, पी. जी. शहारे अध्यक्ष – शैलेश बैस सचिव – अजय खरवडे कोषाध्यक्ष – विनोद चौधरी प्रसिद्धीप्रमुख जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ गोंदिया, कमलेश बिसेन अध्यक्ष – एल.आर. ठाकरे सचिव गोंदिया जिल्हा ग्रामसेवक कर्मचारी संघटना, राजेश मेनन अध्यक्ष – मुकुंद तिवारी उपाध्यक्ष महसूल कर्मचारी संघटना जिल्हा गोंदिया, बी.डी.नेवारे अध्यक्ष – लीलाधर तीबुडे सचिव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना जिल्हा गोंदिया,मनोज दिक्षित अध्यक्ष – एल. यू.खोब्रागडे सचिव प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हा गोंदिया, लीलाधर जसुजा शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना, सुभाष खत्री अध्यक्ष – संतोष तोमर सहसचिव लिपीक संवर्ग कर्मचारी संघटना जिल्हा गोंदिया, एम.टी. मल्लेवार अध्यक्ष विदर्भ पटवारी संघ, संतोष तुरकर कोषाध्यक्ष कक्ष अधिकारी संघटना हे प्रामुख्याने उपस्थित होते.