गडचिरोली दि.५: ओबीसी बेरोजगार युवकांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याबरोबरच उद्योग व व्यवसायाबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या वतीने अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली असली तरी त्यातील अध्र्याच योजनांना लाभार्थी मिळत असल्योन त्या योजना सुरू आहेत. उर्वरित योजना केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून येते. यावर्षी पहिल्यांदाच सुरू केलेल्या थेट कर्ज योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून सहा महिन्यांत २७ लाभार्थ्यांना ६ लाख ७५ रूपयांच्या कर्जाचे वितरण केले जात आहे.
देशातील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने नोकर्‍यांची मागणी आणि उपलब्धता यात फार मोठी दरी निर्माण झाली आहे. राज्यात सुशिक्षीत मनुष्यबळ मोठय़ा प्रमाणावर आहे. त्याचा संपत्ती म्हणून उपयोग करून घेणे आवश्यक आहे. कुटुंब व समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्वयंरोजगाराला चालणा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने सामाजिक न्याय विभागांतर्गत इतर मागासवर्गीयांसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. इतर मागासवर्गीयांचा सर्वांगिण कल्याण व विकासासाठी विविध योजना राबविण्याच्या दृष्टीने वित्त पुरवठा करणे हे या महामंडळाचे उद्दिष्ट आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या जवळपास ५0 टक्के आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यासाठी इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे.
या कार्यालयाच्या वतीने बिज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना, सुक्ष्म पत पुरवठा योजना, महिला समृध्दी योजना, स्वर्णिमा योजना, मुदती कर्ज योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, मार्जिन मनी योजना आदी योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र यातील काही योजनांचा लाभार्थ्यांना पाहिजे त्या प्रमाणात लाभ मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना लाभार्थीच मिळत नाही. परिणामी सदर योजना केवळ कागदारच असल्याचे दिसून येते.
बिज भांडवल योजनेमध्ये पाच लाखापर्यंतचे कर्ज दिले जाते. यामध्ये लाभार्थी हिस्सा पाच टक्के, महामंडळ २0 टक्के व बँकेचा सहभाग ७५ टक्के आहे. यामध्ये केवळ महामंडळाच्या २0 टक्के कर्जावरील व्याजदारात सुट दिली जाऊन सहा टक्के व्याजदर आकारल्या जाते. उर्वरित कर्जावर बँक प्रशासन व्याजदर आकारते. त्यामुळे या योजनेला पाहिजे त्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत नाही. मागील वर्षी केवळ एका लाभार्थ्याने कर्ज उचलले आहे.
सुक्ष्म पत पुरवठा योजना, महिला समृध्दी योजनेलाही अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळतो. महिला समृध्दी योजनेमध्ये मिळत आहे. त्यामुळे या योजना केवळ कागदावरच असल्याचे स्पष्ट होते.
