प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सी. के. प्रसाद यांचे प्रतिपादन
नागपूर,दि.९ -महाराष्ट्र सरकारने पत्रकारांसाठी नवे परिपत्रक काढले आहे. मात्र, त्या परिपत्रकाची गरजच नव्हती, असे प्रतिपादन प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सी. के. प्रसाद यांनी येथे केले. शासनाच्या या परिपत्रकामुळे प्रेस कौन्सिल चिंतित असल्याचे ते म्हणाले. ही संस्था वृत्तपत्र संस्थेला नियंत्रित करणारी संस्था नसून पत्रकारांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचे काम करते. सर्वोच्च न्यायालयाचे पत्रकारितेसाठी मार्गदर्शक तत्व असताना महाराष्ट्र शासनाने नवे परिपत्रक काढणे योग्य नाही असेही सी.के.प्रसाद म्हणाले.नागपूर श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आज (मंगळवारी) टिळक पत्रकार भवनात आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रमात सी.के.प्रसाद पत्रकारांशी संवाद साधत होते. यावेळी ते म्हणाले की, एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी असताना त्याचे थेट प्रसारण करणे म्हणजे शत्रूच्या हातात शस्त्र देण्यासारखे आहे. दहशतवादी याकुब प्रकरणी ही अनावधनाने चुक झाली, असेही ते म्हणाले. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया पांगळे किंवा कागदी वाघ नाही. प्रसारमाध्यमांचे आणि राष्ट्राचे हित जपणे ही प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाची नैतिक जबाबदारी आहे, असे ते एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले. इंडियन मेडिकल कौन्सिलप्रमाणे प्रेस कौन्सिलला सुद्धा अधिकार आहे, परंतु मूळत: पत्रकारांसाठी शैक्षणिक पात्रता नाही, नियमित भरती नाही तसेच जबाबदारी नाही. हिंदी, इंग्रजी, मराठी लेखक, कवी, शिक्षकसुद्धा पत्रकार होतात. अर्थात पत्रकारांसाठी शैक्षणिक पात्रता सुनिश्‍चित व्हायला पाहिजे, ते नियमित असायला पाहिजे, हे सर्व टप्प्याटप्प्याने मजबूत व्हायला पाहिजे, तरच प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया कारवाई करू शकेल. कंत्राटी पद्धतीने पत्रकारांची नियुक्ती करणे संबंधित संस्थेचा अधिकार असतो.त्यात आम्ही ढवळाढवळ करू शकत नाही. पत्रकारांसाठी असलेली कंत्राटीपद्धती बंद करून त्यांना नियमित करण्याबाबत प्रेस कौन्सिलने शासनापुढे मत मांडले आहे. प्रेसकरिता नियंत्रण करण्यासाठी तसेच वेज बोर्डकरिता नवे प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया असायला हवे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. हल्ली प्रसारमाध्यमांपेक्षा सोशल मीडियाचा समाजावर प्रभाव आहे, कुणीही वैयक्तिक स्तरावर, धार्मिक टीका करत आहे. स्वातंत्र्य हा मूळ मानवी हक्क आहे.एखाद्या घटनेबद्दल मत व्यक्त करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, परंतु त्याचा समाजावर विपरित परिणाम होऊ नये, याकरिता प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया निश्‍चितच विचार करेल, असेही ते म्हणाले.
