गोंदिया,दि.१३-गोंदिया शहरातील दिवसेंदिवस वाढणारी जड वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी १४ किलोमीटरचा बायपास रस्ता मंजूर झाला. मात्र, प्रशासकीय अनास्थेचा तो बळी पडला. काम होत नाही म्हणून ज्यांच्या जमिनी गेल्या ते शेतकरी आता काम बंद करू लागले. यामुळे शहराच्या विकासाला खीळ बसत असल्याचा आरोप होत आहे.त्यातच छोटा गोंदिया परिसरात हा बायपास रस्ता अडवला गेला.तर रेल्वेने अद्यापही आपल्या रेल्वेलाईनवरुन पुल घालण्यासाठी बांधकाम विभागाला परवानगी दिलेली नाही.त्यातच गोंदियाच्या काही लोकप्रतिनिधींनी आततायीपणा दाखवित वर्षभरात प्र‹वासासाठी बायपास खुला होण्याच्या वल्गना केल्या होत्या.परंतु दोन वर्ष लोटले बायपास अध्र्यातच लटकले.त्यातही तहसिल कार्यालयातील एका सेवानिवृत्त नायब तहसिलदाराच्या चुकीच्या नियोनाचा फटका या रस्त्याला बसला.
शहराचा विकास झपाट्याने होत आहे. शहराचा विस्तारदेखील त्याच गतीने होत आहे. गेल्या दहा वर्षात शहराचा व्याप आणि लोकसंख्या यात कमालीची भर पडली. गोरेगाव मार्गाने बालाघाट qकवा तिरोडामार्गे जाणाèया जड वाहतुकीमुळे शहरात कोंडी उडू नये, याकरीता स्थानिक पुढारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यावर तोडगा काढला. शहराबाहेरून बायपास मार्ग तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.१४ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचा प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. सततच्या पाठपुराव्यामुळे तत्कालीन आघाडी सरकारने प्रस्तावाला मंजूरी देत निधी उपलब्ध करुन दिला.
परंतु गोंदिया तहसील कार्यालयात कार्यरत एक नायब तहसीलदार त्याच काळात सेवानिवृत्त झाले. त्यांचा अनुभव बघता जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता सेवा घेण्याचा निर्णय बांधकाम विभागाने घेतला. परंतू, तिथेच या रस्त्याच्या बांधकामाची गती मंदावली. ज्या शेतकèयांची जमीन कामाची नाही, अशा शेतकèयांच्या जमिनी कमिशन घेवून हस्तांतरीत करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. परंतू, ज्या शेतकèयांच्या जमिनी प्रत्यक्षात रस्ता बांधकामात गेल्या, त्या शेतकèयांच्या हातात दमडीदेखील देण्यात आली नाही. खसरा क्रमांक १० मध्ये करण्यात आलेल्या संयुक्त मोजमापानुसार एका शेतकèयाची २१ हेक्टर जमीन या प्रकल्पात वापरण्यात आली. मात्र, ती जमीन भूसंपादनात सामील करण्यात आली नाही. त्यामुळे शेतकèयाला ना मोबदला मिळाला, ना जमीन हातात राहिली. त्या शेतकèयाच्या जमिनीची qकमत आजघडीला शासकीय दरानुसार सुमारे ८० लाख रूपये असल्याचे शेतकèयाचे म्हणणे आहे. आपल्याला जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही, तोपर्यंत काम सुरू करू होवू देणार नाही, असा पवित्रा त्या शेतकèयाने घेतला. असे अनेक शेतकरी आता पुढे सरसावले. त्यांनी थेट जिल्हाधिकाèयांकडेच न्यायाकरीता धाव घेतली. बायपास मार्गाच्या बांधकामाकरीता आवश्यक असलेल्या ७० आर जमिनीपैकी फक्त २७ आर जमिनीचेच अधिग्रहण पूर्ण करून त्या शेतकèयांना मोबदला देण्यात आला. उर्वरित ४३ आर जमिनींच्या मालकांवर मोबदल्याकरीता या कार्यालयातून त्या कार्यालयात चकरा मारण्याची वेळ आली.
