खेमेंद्र कटरे
गोंदिया दि.१४,- – एकीकडे स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांना येथील जिल्हाधिकारी व महिला बालविकास कार्यालय कामाची संधी नाकारते तर दुसरीकडे जिल्ह्याबाहेरील स्वयंसेवी संस्थांना मात्र खास आमंत्रित करून मलईपोटी खिरापत वाटली जाते. यातूनच स्वयंसेवी संस्थांतील गैरप्रकार जन्म घेताना दिसत आहेत. स्थानिक टीबीटोली स्थित न्यू एनर्जी संस्थेच्या राष्ट्रीय उज्वला गृह पुनर्वसन केंद्रातील मुलींचे बेपत्ता प्रकरण हा त्याचाच प्रकार आहे. या प्रकाराला स्थानिकांप्रती असलेली प्रशासकीय उदासीनता जबाबदार आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणी रामनगर पोलिसांची भूमिकासुद्धा संशयास्पद आहे.
जिल्ह्यातील स्थानिक स्वयंसेवी संस्था काम मिळविण्यासाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत असताना जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा महिला बालविकास कार्यालय हे सुविधा नसल्याचे तुघलकी कारण देत संधी नाकारतात. त्याउलट जिल्ह्याबाहेरील संस्थांना मात्र येथे कामासाठी आमंत्रित केले जाते. मात्र, गेल्या महिन्याभरातील या आयातीत एनजीओच्या कामकाजावर लक्ष दिल्यास त्या संस्थांमध्ये भोंगळपणा असल्याचे दिसून येते. गेल्या शनिवार १० ऑक्टोबरला नागपूर येथील न्यू एनर्जी संस्थेच्या गोंदियास्थित टीबीटोली येथील राष्ट्रीय उज्वला गृह पुनर्वसन केंद्रातून १९ मुली पसार झाल्याची घटना घडली. यापूर्वी श्रीराम मतिमंद शाळेतील विद्याथ्र्याला तेथील शिक्षकांने सिगारेटचे चटके देऊन पिळवणूक केल्याची घटना सुद्धा घडली. या दोन्ही संस्था नागपूरच्या असून त्या संस्था संचालकांच्या बेजबाबदारपणामुळे अशा घटना व प्रकार घडू लागले आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. विशेष म्हणजे त्या पुनर्वसन केंद्रातील महिला कर्मचारी रात्री ८ वाजेपासूनच बेपत्ता होत्या की त्याठिकाणी त्या राहतच नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याप्रकरणी रामनगर पोलिसांची भूमिका सुद्धा तेवढीच संशयास्पद आहे. गेल्या आठवड्यात त्याच परिसरात एका कंपनीत झालेल्या मारहाणप्रकरणी रात्रीलाच गुन्हा दाखल करणाèया रामनगर पोलिसांच्या त्या ४ पोलिसांना शेजारीच असलेल्या या पुनर्वसन केंद्राकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळू नये, हे न पटणारे आहे. न्यायालयाने जर त्या मुलींना या ठिकाणी पाठवले असेल तर समुपदेशनाच्या दृष्टीने पोलिसांचीही भूमिका तितकीच महत्त्वाची ठरते. परंतु, याकडे कुठेतरी पोलिसांचेही दुर्लक्ष आहे.
या दोन्ही घटनांवरून शोषणाचाच प्रकार असल्याची दाट शक्यता आहे. यातून सामाजिक न्याय आणि विकासाची जबाबदारी असलेल्या समाजकल्याण विभाग आणि महिला बालविकास विभागातील अधिकाèयांच्या पुनर्वसन केंद्र व शाळा तपासणीचा भोंगळ नमुना समोर आला आहे. स्थानिकांना डावलून स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि जिल्ह्यातील संस्थांना तुमच्याकडे काहीच साधन नाही असे सांगून त्यांना संधी देण्यापेक्षा या अधिकाèयांच्या खिशाला वजन वाढविणाèयांनाच प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप सामाजिक क्षेत्रात काम करणाèयांनी केला आहे.
टीबीटोली स्थित ज्या घरात पुनर्वसन केंद्र चालविले जात होते, त्याची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. त्या ठिकाणी काय सुरू होते. किती दिवसापासून त्याठिकाणी पुनर्वसन केंद्र चालविले जाते. व्यवस्था योग्य आहेत की नाही याची तपासणी केली गेली की नाही यावर लक्ष दिल्यास अनेक बाबी स्पष्ट होतील. मा.न्यायालयाच्या आदेशावरून जर त्या मुली व महिलांना देहव्यवसायातून मुक्त करण्यासाठी मुंबईपासून लांब दूर गोंदियात पाठविले असेल, तर महिला बालविकास विभागासह पोलिस विभागाचीही त्या आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी ठरते. ज्यावेळी त्या १९ मुली आणि महिला पुनर्वसन केंद्रातून पसार झाल्या त्यावेळी तेथे एकच सुरक्षारक्षक असणे संशयास्पद आहे. जर ते पुनर्वसन केंद्र महिलांसाठी होते तर त्याठिकाणी महिला कर्मचारी qकवा महिला सुरक्षा रक्षक का नव्हती असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहे.
घटनेच्या पाच दिवसाआधीच त्या महिलांना महिला बाल विकास आयुक्तांच्या आदेशाने तेथे ठेवण्यात आले होते. यामध्ये तीन बांगलादेशी तरुणींसह बिहार, मुंबई, कोलकता व उत्तरप्रदेशातील १९ तरुणी व महिलांचा समावेश आहे. त्या पैकी दोन महिलांना प्रत्येकी एक अशी दोन बालकेही आहेत. देहव्यवसायातून बाहेर काढून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी याठिकाणी आणले गेले होते. परंतु, अवघ्या पाच दिवसात त्या पुनर्वसन केंद्रात काय घडले की,त्यांना त्या केंद्रातून पळून जाण्याची वेळ आली.त्यातच जर ते पुुनर्वसन केंद्र नियमित सुरू असेल तर त्या मुली पळून गेल्यानंतर संस्थेने पुनर्वसन केंद्राला कुलूप का ठोकले. त्या पुनर्वसन केंद्राची पाहणी करण्यास प्रसारमाध्यमांना घरमालकांच्या मज्जावाचे कारण काय? असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण झाले आहेत.
