गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलभूत गरजा आणि सोयी-सुविधा यांच्या दुर्लक्षाला जबाबदार कोण?

0
17

भारताला 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले नुकताच आपण स्वातंत्र्याचा सुवर्ण जयंती महोत्सव साजरा केला
26 जानेवारी 1950 ला संविधान अमलात आणण्यात आले .आणि 1 मे 1960 ला महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली त्यानंतर महाराष्ट्रातील अतिविशाल चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती 26 ऑगस्ट 1982 ला झाली. विकासाच्या प्रश्नावरून तसेच जनतेच्या सुविधेसाठी गडचिरोली जिल्हा निर्माण करण्यात आला. आज जिल्हा निर्मितीला जवळ जवळ 39 वर्षाचा काळ लोटत असताना जिल्हा निर्मिती पासूनच्या या 39 वर्ष या पुरेशा कालावधीत जिल्ह्याचा कितपत विकास झाला हा प्रश्न आहे .
जनतेचे मूलभूत प्रश्न किंवा समस्या दूर झाल्या?की तशाच आहेत . की समस्यात वाढ झाली .हा विचार होणे गरजेचे आहे . यातूनच मूलभूत गरजा आणि सोयी-सुविधा यांच्या पूर्ततेच्या दुर्लक्षितपणातून ज्या समस्या निर्माण होत आहेत त्यांना जबाबदार कोण? या प्रश्नाची उकल होणे अपरिहार्य आहे.
जिल्हा निर्मितीपासून 39 वर्षात प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला पण शिक्षणाचा दर्जा काय? शिक्षणाचे आणि गुणवत्तेचे दाहक वास्तव आपल्याला प्रत्यक्षात दिसून येईल. विद्यार्थी बारावी वर्ग उत्तीर्ण झाल्यानंतरही इंग्रजी ,गणित विज्ञान तर सोडाच त्याला बरोबर मराठी लिहिता वाचता येत नसेल तर शिक्षणाची सुविधा निर्माण करूनही गुणवत्ता राखण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झालेत का? हा चिंतनाचा विषय आहे.
जिल्ह्यात आरोग्याच्या सोयी सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला ,आणि होत आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हा रुग्णालय ,तालुकास्तरावर ग्रामीण रुग्णालय, इतर काही ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व काही ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र निर्माण करण्यात आले असले तरी ह्या आरोग्यसुविधा जनतेपर्यंत कितपत पोहोचल्या. तसेच आरोग्य सुविधांचा दर्जा काय? आरोग्य सुविधा विषयक कार्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांची जनतेसोबत, रुग्णासोबत वागणूक कशी आहे? आरोग्य सुविधांचा लाभ जनतेला व्हावा यासाठी जनतेला कितपत जागृत करण्यात आले ? तसेच जिल्हा मुख्यालयाचे अंतर कापत असताना प्रसूती किंवा मृत्यू हे वाटेतच का होतात ? ही अतिशय चिंतनीय बाब आहे.
आपल्या राज्यात पावसाचे सर्वाधिक प्रमाण गडचिरोली जिल्ह्यात आहे. वैनगंगा ,प्राणहिता, गोदावरी,
पर्लकोटा, पामुलगौतम, आणि इंद्रावती या प्रमुख मोठ्या नद्या सोबत इतरही नद्या आहेत. गावागावात पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. तरीही जनता नदी-नाल्यांचे गढूळ आणि दूषित पाणी पिण्यास का भाग पडत आहे.
पाण्याचे अमाप स्त्रोत असतानाही दूषित व गढूळ पाण्यामुळे अनेक गंभीर आणि साथीचे आजार फैलावत आहेत याचा आज पर्यंत गंभीरपणे विचार करण्यात आला नाही का?
कुठल्याही प्रदेशाच्या विकासासाठी उत्तम व दर्जेदार रस्ते आवश्यक असतात. परंतु जिल्ह्याचा विचार करता रस्त्यांच्या स्थिती वरूनच जिल्ह्याच्या विकासाचे दर्शन लगतच्या राज्यातील जनतेला होत आहे. आलापल्ली- सिरोंचा हा राष्ट्रीय महामार्ग आहे. या महामार्गाच्या स्थितीवरून जिल्ह्याच्या प्रगतीची कल्पना नक्कीच आल्याशिवाय राहणार नाही. यात कोणतीही शंका नाही. सरकारच्या दुर्लक्षितपणामुळे
उत्तम व दर्जेदार रस्त्यांचे जाळे हे विकासाला गती देतात की अधोगतीचा मार्ग दाखवतात हा सामान्य व साध्याभोळ्या नागरिकाला पडलेला फार गंभीर प्रश्न आहे.
राज्य सरकारची मुख्यमंत्री आवास योजना आणि केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच इतरही आवास योजना राबविल्या जात असतानाही दूरवरच्या खेड्यापाड्यात वाड्या वस्तीत लोक झोपडी किंवा गवताच्या आच्छादनाच्या घरात राहताना दिसतात. जनतेला चांगली पक्की घरे नको का? हा प्रश्न मनात घर करतो आहे.
बेरोजगारी हा गडचिरोली जिल्ह्यातील तरुणाई समोरचा आवासून उभा असलेला मुख्य प्रश्न आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्ती किंवा नैसर्गिक संसाधनांनी सर्वात श्रीमंत जिल्ह्यातील जनता सर्वात गरीब आणि मागासलेली का? चांगले जीवन जगावे असे या जिल्ह्यातील जनतेला वाटत नसावे का? आपली उपजीविका आणि आपल्या कुटुंबाचे चांगल्या प्रकारे उदरनिर्वाह करण्यास जनता आज असमर्थ आणि हतबल आहे असे का? जिल्हयाच्या नैसर्गिक
श्रीमंतीमध्ये दारिद्र्य आले कसे? दारिद्र्यात आणि दुःखात अतिशय वाईट अवस्थेत जीवन जगणार्‍या लोकांना सुखाचे जगणे नको का? आपल्या मुलांचे लाड,त्यांच्या शिक्षण विषयक गरजा पूर्ण कराव्या असे पालकांना वाटत नसेल का? ऑनलाईन परीक्षेसाठी आणि अभ्यास करण्यासाठी, शिक्षणासाठी आपल्या मुलांना अँड्रॉइड मोबाईल फोन ही सुविधा मुलांना देऊन त्याला उच्च शिक्षण द्यावे हे स्वप्नच पालक विसरले असतील का?
नाहीतर जिल्ह्याच्या विकासाच्या नावावर जनतेच्या डोळ्यात दिवसाढवळ्या धूळफेक करण्यात तर आली नाही ना?
गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या प्रश्नावर एकच उत्तर नक्षलवादाचा अडथळा!
नक्षलवादामुळे जिल्ह्याचा विकास खुंटला हे साधे सोपे आणि सरळ उत्तर असते .
मित्रहो, आपण या जिल्ह्याचे रहिवासी आहोत. निसर्गाने मुक्तहस्ताने नैसर्गिक सौंदर्याची उधळण आपल्या जिल्ह्यात केलेली दिसते. भारतातील कोणत्याही राज्याला कमी पडणार नाही एवढे नैसर्गिक सौंदर्य आणि नैसर्गिक संसाधने ही आपली शक्तिस्थळे आपण ओळखून आहोत.आपले प्रश्न आणि समस्या काय आहेत,त्यावर काय उपाय योजना होणे आवश्यक आहे हे स्थानिक जनतेला कळते आहे. नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध जिल्ह्याच्या विकासासाठी स्थानिक संसाधनांवर आधारित किती उद्योग व्यवसाय उभे करण्यात आले? होते तेही उद्योग व्यवसाय बंद होत आहेत किंवा बंद झाले आहेत. स्थानिक संसाधनाचा वापर करून उद्योग व्यवसाय उभारण्यास आणि बेरोजगारी दूर करून दारिद्र्य निर्मूलनाच्या प्रयत्नास माओवादी किंवा नक्षलवाद्यांनी बंदी आणली आहे का? याही प्रश्नाचे उत्तर आपल्यालाच शोधावे लागणार आहे.
नव्वदीच्या दशकात जिल्ह्यात नक्षल चळवळ उभी राहिली ती फोफावली .जनतेचा माओवादाला पाठिंबा मिळाल्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याच्या दूरवर पर्यंतच्या भागात ही चळवळ किंवा संघटना पसरली. असे का झाले की जी जनता सरळमार्गी, साधीसुधी आणि भोळीभाबडी आहे ती नक्षलवादाकडे आकर्षित का झाली ?आणि जनतेचा पाठिंबा नक्षलवाद्यांना का मिळाला.
याचा शासन आणि प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करून हा प्रश्न मार्गीलावण्यासाठी एखादी तज्ञ समिती नियुक्त केली का? समिती नियुक्त केली तर प्रश्न का सोडविता आला नाहीकिंवा समितीच नियुक्त केली नाही,तर का केली नाही? यावरूनच जनतेच्या मूलभूत समस्यांबाबत असणारी उदासीनता दिसून येईल. ज्या प्रश्नाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले तेच प्रश्न जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी नव्वदीच्या दशकात नक्षलवाद्यांनी आपल्या हातात घेतले आणि शोषण मुक्तता या कार्यक्रमावर त्यांनी भर दिला आणि शोषक प्रवृत्तीवर जरब बसविण्यात नक्षलचळवळ किंवा माओवादी हिंसक साधनांचा वापर करून यशस्वी ठरले. ते आपल्याला जिल्ह्यात दिसून येते.
जेव्हा एखाद्या जंगलाला लागलेली आग उग्ररूप धारण करते आणि संपूर्ण जंगल आगीच्या विळख्यात सापडते तेव्हा आग विझविण्याचे प्रयत्न सुरू केले जातात हे आपण पाहिले असेलच. तोपर्यंत कित्येक निष्पाप जीव प्राणास मुकले असतात अपरिमित जीवित व वित्तहानी झालेली असते त्याची मोजदाद करण्यासाठी आणि जखमा वर फुंकर घालण्यासाठी एखादी समिती स्थापन करणे, नुकसान भरपाई किंवा मोबदला देणे तसेच एखाद्याला त्यासाठी दोषी ठरविणे. परंतु आग लागूच नये यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. जखम मनाला आणि मलम पट्टी पायाला असे विकासाच्या आणि विकास योजनांबाबत होत तर नाही ना?
पालकांनी आपल्या पाल्याची यथोचित काळजी घ्यावी त्यांचा नीट सांभाळ करावा ही पालकाकडून सगळ्यांची अपेक्षा असते पण मित्रहो, आपले पालकमंत्री कितीही कार्यक्षम आणि कर्तुत्ववान असतील तरी जोपर्यंत जिल्ह्यातील सामान्य जनतेशी ते नाळ जोडणार नाही , संपूर्ण जिल्हा रस्त्याद्वारे पालथा घालणार नाही तोपर्यंत जिल्ह्याचे सौंदर्य ,जिल्ह्याची श्रीमंती आणि जनतेच्या मनाचा मोठेपणा त्यांना कळणार नाही. जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील दुर्लक्षित समस्या आणि प्रश्न जाणून घेण्यासाठी मंत्रीमहोदयांनी रस्ते मार्गाने दुर्गम व दुर्लक्षित भागांना भेट द्यावी हीच अपेक्षा.
जिल्हा संथ गतीने प्रगतीपथावर मार्गक्रमण करीत आहे यात शंका नाही कारण मूलभूत विकासासाठी आवश्यक कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. गावागावात पिण्याच्या पाण्याची सोय, नाल्यांचे बांधकाम, सिमेंटचे पक्के रस्ते बांधकाम ,स्वच्छता, शेततळे, सिंचन विहीर, गावात शाळा इमारत अंगणवाडी इमारत आरोग्यविषयक सुविधा, विज व्यवस्था, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना दिसून येत आहेत. या ग्रामविकास योजनांना माओवाद किंवा नक्षलवाद्यांचा विरोध असता तर ह्या सोयीसुविधा दुर्गम भागातील खेड्यापाड्यात राबविलेल्या दिसल्याच नसत्या.
जिल्ह्यात माओवाद किंवा नक्षलवाद या विषयावर जिल्ह्यातील जाणकार तसेच सुज्ञ मंडळी ,अभ्यासक तसेच जिल्ह्याची भौगोलिक,सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सर्वच प्रकारची माहिती असणारे यांचे विचार मांडण्याचे प्रमाण कमी आहे.किंवा त्यांच्यात एक सूप्त भीती आहे.त्यामुळेच बाहेरील एक दोन दिवस फिरून माहिती गोळा करणाऱ्या अभ्यासकांकडून गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे जिल्ह्याचे अर्धसत्य समाजासमोर ठेवले जाते आणि जिल्ह्याच्या विकासाचे मूलभूत प्रश्न दुर्लक्षिले जातात. त्यातून अनेक नवनवीन प्रश्न आणि समस्या जन्म घेतात.

डॉ.योगीराज.एस.उरकुडे.
सिरोंचा. जि- गडचिरोली.