गोंदिया :दि. १६ : मागील १५ वर्षांपासून आदिवासी संस्थांना धान खरेदीचे कमिशन देण्यात आले नाही. शिवाय संस्थांच्या अन्य समस्यांना घेऊन येथील आदिवासी सहकारी संस्थेसह जिल्ह्यातील संपूर्ण आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांच्या अनेक समस्या सोडविण्याच्या हेतूने जिल्हास्तरीय बैठक घेण्यात आली. मात्र सभेत काही तोडगा तर निघाला नाही उलट संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी कमिशन मिळत नाही तोवर धान खरेदी न करण्याचा निर्णय घेत हक्कासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला.
या जिल्हास्तरीय बैठकीला युनियन सचिव वसंत पुराम, उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत धनगाये, सहसचिव हरिचंद्र कोहळे, विजय कश्यप, रमेश ताराम, कृपासागर, शिवदर्शन भांडारकर, मुलचंद गावराने, लीलाधर ताराम, अनिल दहिवले, हिरालाल उईके, बाळकृष्ण इस्कापे, सूजाण बागडेरिया, देवानंद कोचबे, बब्बु भंडारी, दयाराम कापगतेसह आदिवासी विविध कार्यकारी सह. संस्थांचे सदस्य, संचालक, पदाधिकारी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत उपस्थितांनी धानाला भाव नाही, दुष्काळी परिस्थिती असताना सरकार कमी भावात धान खरेदी करण्यास सांगत आहे. सत्तेत जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना सुद्धा त्यांचेही लक्ष नसल्यासह अनेक गंभीर प्रश्न संघटनेने सरकारचे प्रतिनिधी दयाराम कापगते यांच्यासमोर मांडले. परंतु या बाबींवर उत्तम तोडगा निघालाच नाही. यावर संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी संस्था टीडीसी, मंत्री, खासदार यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये संयुक्त बैठक लावण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे सन २00१ पासून संस्थांना कमिशन देण्यात आले नाही, नियमानुसार सात लाखांचा बारदाना न मिळता फक्त २५-४0 हजारांचा मिळतो असे अनेक विषय या बैठकीत मांडण्यात आले व त्यांना घेऊन पदाधिकार्‍यांत नाराजगी दिसली
