गोंदिया,दि.20:घटनेत तरतूद असूनही बहुसंख्य ओबीसी समाज हा आपल्या हक्क व अधिकारापासून वंचीत आहे. त्यामुळे समाजाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. संवैधानिक अधिकार प्राप्तीसाठी ओबीसीनी मतभेद बाजूला सारून एक जुटिने संघर्ष लढ्यात सहभागी व्हावे व 22 सप्टेंबर रोजी निवेदन सादर करण्यासाठी गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपस्थित राहावे, असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केले आहे.ओबीसींची अधोगती थांबविण्यासाठी आता राज्य सरकार पेक्षा केंद्र सरकारची भूमिका व जबाबदारी महत्त्वाची आहे. जर केंद्र सरकारला ओबीसी संवर्गात सध्या मिळत असलेले 27 टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवायचे असेल व देशातील 60 टक्के ओबीसींना खरच न्याय द्यायचा असेल तर केंद्र सरकारने ओबीसींची जात निहाय जन गणना करावी, भारतीय संविधानाच्या कलम 243 (D)(6) आणि संविधानाच्या कलम 243 (I)(6) मध्ये सुधारणा (अमेंडमेंट) करून ग्रामपंचायत , पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत मध्ये ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण राहील अशी तरतूद करावी. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा रद्द करण्याची घटनेमध्ये तरतूद किंवा सुधारणा करून संपूर्ण देशातील ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी महा संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.राष्ट्रीय ओबीसी महासंघद्वारे बुधवार दि. 22 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12:00 वाजता गोंदिया जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपती, प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, सोनिया गांधी, शरद पवार यांना निवेदन पाठविण्यात येणार आहे. यावेळी उपस्थित राहण्याचे आवाहन जिल्हाध्यक्ष मनोज मेंढे, महासचिव सुरज नशिने, युवा जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, महिला जिल्हाध्यक्ष दिव्या भगत पारधी, सविता बेदरकर, युवती जिल्हाध्यक्ष शिखा पिपलेवार, गोंदिया शहराध्यक्ष वर्षा भांडारकर यांनी केले आहे.
