नागपूर : सिंचन नेटवर्कला मजबूत करण्यासाठी जलयुक्त शिवारला आपली मुख्य योजना सांगणाऱ्या राज्य सरकारला जबर धक्का बसला आहे. केंद्र सरकारने पूर्णत्वाकडे जात असलेल्या सिंचन प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करणाऱ्या एआयबीपी योजनेला बंद करीत पंतप्रधान सिंचन योजना सुरू केली आहे. केंद्राने यासोबतच महाराष्ट्रातर्फे एआयबीपी योजनेसाठी पाठविण्यात आलेल्या २१ प्रकल्पांच्या प्रस्तावांपैकी केवळ सात प्रस्तावांनाच नवीन नवीन योजनेत मंजुरी दिली आहे. उर्वरित १४ प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. आता राज्य सरकार या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना उपरोक्त माहिती दिली. महाजन यांनी सांगितले की, राज्यातर्फे २१ प्रस्तावांचे एकूण १६५६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्यात आला होता. परंतु केंद्राने केवळ प्रकल्पांसाठी १०१.९३ कोटी रुपये मागच्या दोन वर्षात दिले.
महाजन यांनी सांगितले की, नीती आयोगाने प्रकल्पांमध्ये राज्य शासनाची हिस्सेदारी ३२ टक्केवरून वाढवून ४२ टक्के केली आहे. आयोगाने अडकलेल्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आता राज्य सरकार या संदर्भात निर्णय करणार आहे. दरम्यान महाजन यांनी केंद्राच्या पंतपधान सिंचन योजनेमध्ये ज्या सात सिंचन योजनांना मंजुरी दिली आहे, त्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रत्येकी दोन आणि एक कोकणातील असल्याचे सांगितले.
महाजन यांच्यानुसार केंद्राला पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावांमध्ये तारळी (मोठा) सातार, गोसीखुर्द (भंडारा),बेंबळा (यवतमाळ), निम्म वर्धा (वर्धा), कृष्णा-सोयना उसिंयो (सांगली) , धोमबलकवडी (सातारा) , ऊर्ध्व पैनगंगा (यवतमाळ) , वाघूर (जळगाव),बावनथडी (भंडारा), नरवडे (सिंधूदुर्ग) , निम्म दुधना (परभणी) , तिल्लारी (सिंधूदुर्ग), डोंगरगाव (चंद्रपूर), अर्जुना (रत्नागिरी), गडनदी (सिंधुदूर्ग), निम्म पंझरा (धुळे) , अरुणा (सिंधुदुर्ग) , नांदूर मधमेश्वर (नाशिक) , टेंभू (सातारा) , शेलगाव (जळगाव), उरमोडी (सातारा) या प्रस्तावांचा समावेश आहे.
