चंद्रपूर- शहराच्या पुनर्रचित विकास आराखड्यात बागिचा, शाळा व ट्रक टर्मिनलकरिता आरक्षित झालेली आणि पूरपीडित प्रभाग म्हणून निळया रेषेने निर्देशित केलेली जागा गर्भश्रीमंताच्या अर्थपूर्ण व्यवहारातून निवासी उद्देशासाठी परिवर्तित करण्याचा ठराव शहर महानगरपालिकेने घेतला होता. विरोधकांना आक्षेप नोंदविण्याची संधीच मिळू नये, यासाठी सत्ताधार्‍यांनी अवघ्या १0 मिनिटात सभा गुंडाळली होती. या विरोधात महापालिकेच्या निषेधार्थ ‘दे टक्का’ आंदोलन करण्यात आले.
चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेची बुधवार दि. २३/0२/२२ ला ऑनलाईन सभा घेण्यात आली होती. या सभेत विषय ६६ मध्ये चांदा रे भूमापन क्र. ४९/२.00 हेक्टरवरील आरक्षण आणि क्र.१७ पार्क आरक्षीत १.१0 हे क्षेत्र विकास आरखडयातुन वगळून निवासी प्रभागात समाविष्ट करण्याबाबत तसेच विषय क्र. ६७ मधील सर्व्हे क्र.१२/२ वडगाव येथील 0७५ हेक्टरची जमिनीवरील आरक्षण वगळून राहिवासी विभागात समाविष्ट करणे हे दोन विषय मंजुरीसाठी सभेत ठेवण्यात आले. हे दोन्ही विषय पूर्वीदेखील सभेत ठेवण्यात आले होते. त्यावेळी देखील अनेक नगरसेवकांनी विरोध केल्याने नामंजूर करण्यात आले होते. त्यावेळी काँग्रेससह सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनीही विरोध केला होता. यावेळी दोन्ही विषय सभापटलावर आणून अवघ्या १0 मिनिटातच मंजूर करून घेतली व सभा आटोपली.
अर्थपूर्ण व्यवहारातून बगिचा, शाळा व ट्रक टर्मिनलकरिताचे आरक्षण कारण पूरपीडित निळया रेषेने निर्देशित जागेला निवासी उद्देशासाठी मंजूर करण्यात आलेले ठराव हे सामान्य नागरिकांवरील अन्याय करणारे आहे. भाजप सत्ताधान्यांनी अर्थपूर्ण व्यवहारातून बहुमताच्या जोरावर घेतलेले हे निर्णय भविष्याच्या दृष्टीने शहराचे नुकसान करणारे आहे. प्रत्येक सत्ताधान्यांनी पुनर्रचित विकास आराखड्यत आरक्षित जागेचे आरक्षण काढले तर भविष्यात शहर विदृप होईल. हे सर्वसामान्य नागरिकांवरील अन्यायकारक निर्णय आहे व म्हणून आपण आपला विशेष अधिकार वापरून तत्काळ सदर दोन्ही ठराव रद्द करण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली.
