महिलांच्या तक्रारी व समस्यांवर जिल्हयातील यंत्रणेची उल्लेखणीय कामगीरी

0
53

राज्य महिला आयोग सदस्य आभा पांडे यांनी घेतला आढावा

गोंदिया,दि.4 : खाजगी व शासकीय आस्थापनेत कार्यरत महिला कर्मचा-यांच्या कामाच्या ठिकाणी लैंगीक छळ या अंतर्गत समस्या निवारण करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात जिथे १० कर्मचा-यांपेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत अशा आस्थापनेवर १०० टक्के समिती गठीत करण्यात आले आहे. सदर कामी गोंदिया महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक असावा. कामगार विभागाच्या खाजगी आस्थापनेवर समिती गठीत करण्यास उदासिन असल्यामुळे राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे यांनी कामगार विभागाच्या कामजावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच सरकारी कार्यलयात गठीत समित्यांनी नियमाप्रमाणे बैठक घेऊन कामकाज करावे असे सुचविले.

         राज्य महिला आयोग सदस्य आभा पांडे गोंदिया दौ-यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला व बाल विकास विभाग व इतर संबंधीत विभागाचा आढावा घेतला. या बैठकीला जिल्हाधिकारी नयना गुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनिकर उपस्थित होते.

         श्री पौनिकर यांनी या बैठकीत खालीलप्रमाणे माहिती दिली. स्थानिक तक्रार समिती १०० टक्के सरकारी आस्थापनेवर गठीत करण्यात आलेली आहे. कोविड-१९च्या प्रादुर्भावाने विधवा झालेल्या ३७१ पैकी ३३९ महिलांना विविध योजनेचा लाभ मिळवून दिला आहे. कोव्हिड-१९मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या ११ बालकांना राज्य शासनातर्फे ५ लक्ष रुपये मुदत ठेव व अनाथ प्रमाणपत्र दिल्याचे सांगितले तसेच अनाथ व एक पालक अश्या ३०३ बालकांपैकी २७८ बालकांना ११७० रुपये प्रमाणे बालसंगोपन योजना सुरु केली आहे.

        कोव्हिड-१९ग्रस्त बालकांचे शालेय फी पुढिल तीन वर्ष महिला व बाल विकास विभाग भरणार, केंद्र शासनाचे अनाथ बालकांकरीता प्रती बालक १० लक्ष रुपये माहे मे महिनाच्या पहिल्या आठवडयात येणार असुन त्याबाबत कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम-२००५ अन्वये जिल्ह्यात एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यत आर्थिक वर्षात एकूण ९६ तक्रारी प्राप्त झालेत त्यापैकी ४६ प्रकरण कोर्टात दाखल केले आहेत तसेच आर्थिक वर्षात कोर्टाकडून २४ प्रकरणात निकाली निघाले त्यापैकी संरक्षण आदेश ०४, मुलाच्या ताबा आदेश ०३, नुकसान भरपाई आदेश ०४, निवास ०१, अर्थसहाय्य आदेश १२ आणि १२ प्रकरणात समुपदेशन केले आहेत.

         जिल्हयात केंद्र पुरस्कृत वन स्टॉप सेंटर योजना स्व.श्रीमती कमलादेवी शेंडे बहुउउदेशिय शिक्षण संस्था, रिसामा ता.आमगांव जिल्हा गोंदिया या संस्थेमार्फत के.टी.एस शासकीय रुग्णालय येथे सुरु आहे . हिंसेला बळ पडलेल्या स्त्रियांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांना आधार व आसरा देण्यासाठी वन स्टॉप सेंटरची स्थापना केली आहे. यात वैद्यकिय मदत, समुपदेशन, आसरा, विधीसेवा व मनोवैज्ञानिक सहाय्य इत्यादी सुविधा वन स्टॉप सेंटरमध्ये पुरविले जाते. कौटुंबिक अत्याचार २२, बालविवाह ०१, बाल लैंगीक अत्याचार अंतर्गत १७, कुमारी माता ०२, अपहरण १०, होमो सेक्सुअल ०२ व इतर ९ असे एकूण ६७ प्रकरणे प्राप्त झाले आहेत. कायदेशीर मदत २५, वैद्यकिय मदत ५४, पोलीस मदत ४९, मनोवैज्ञानिक सहाय्य ५४,निवास ५४ इत्यादी सुविधा पुरविण्यात आले आहे.

         वरील बाबतीत गोंदिया जिल्हा अग्रणी असल्याने यंत्रणेच्या कामकाजावर समाधान व्यक्त केले. तसेच इतर विभागांना राष्ट्रीय महिला आयोगाची हेल्पलाईन क्रमांक माहित नसल्याने प्रत्येक पोलीस स्टेशनच्या दर्शनी भागात १५५२०९ हा क्रमांक लावण्याच्या सुचना केल्यात व महिलांच्या तक्रारींना प्राधान्य देण्याबाबत सुचना केल्यात. भरोसा सेल व दामिणी पथकाने आपला कामात गतीशिलता आणण्याचा सुचना केल्यात. एकूणच सदस्य आभा पांडे यांनी गोंदियाच्या यंत्रणेच्या कामकाजावर समाधान व्यक्त केले.