आमगाव दि.२६- येथील आमगाव नगर पंचायतच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या शासकीय जागेवर पुढार्‍यांनी आरोग्याच्या मूलभूत सुविधांना डावलून अनधिकृतपणे शासकीय जागेची विल्हेवाट लावण्याचे षडयंत्र रचले. परिणामी या जागेवर व्यापारी इमारत बांधण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे चित्र समोर आले आहे.
नगर पंचायतला डावलून जिल्हा परिषदने बनगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राला व्यापार संकुलासाठी निधीही मंजूर केला आहे.आमगाव नगर पंचायत अंतर्गत येणार्‍या शासकीय जमीन गट क्रं. २३६ यावर ३१आर जमीन असून प्रशासनाने नागरिकांच्या आरोग्य सुविधाकरिता या जागेवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र आमगावची इमारत बांधकाम करून सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होते. परंतु आमगावला ग्रामीण रुग्णालय सुरू झाल्याने येथील प्राथमिक केंद्राची सुविधा तात्पुरती बनगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राला देण्यात आले.
सदर शासकीय जागेवर जिल्हा परिषदेंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान योजनेंतर्गत आरोग्य केंद्रातील परिसरात रुग्णांसाठी तसेच कर्मचार्‍यांसाठी निवासस्थाने बांधकाम करण्यात आले. परंतु या शासकीय जमिनीला कोणत्याही विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आले नाही.त्यामुळे या जमिनीचे मालकी हक्क या विभागाकडेच आहे.
सदर ३१ आर शासकीय जमिनीवर काही मोकळ्या भूभागावर काही राजकीय पुढार्‍यांनी अनधिकृतपणे व्यापारी संकूल बनवून घेतले.उर्वरीत जमिनीवर अधिक व्यापार संकुल निर्माण व्हावे यासाठी राजकीय षडयंत्र करून आमगाव येथील शासकीय जमिनीवर बनगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राची जमीन दाखवून व्यापार संकुलाकरिता अनधिकृतपणे निधी मंजूर करण्यात आले.नगर पंचायत तसेच महसूल वनविभागाला अंधारात ठेवून कोणतीच प्रक्रिया न करता सरळ टेंडर घालून बांधकामाची मंजूरी प्रदान करण्यात आली.
सदर बांधकाम मंजूर करतांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने नगर पंचायत व महसूल विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असतांना विना जमीन हस्तांतरण व परवानगीची प्रक्रिया न करताच व्यापार संकूल बांधकाम प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली.
निधीही मंजूर करण्यात आले.परंतु अवैध व्यापार संकुलाचे बांधकामातील काही राजकीय पुढार्‍यांचे पितळ उघड पडले आहे.
आमगाव नगर पंचायत येथील गट क्रं. २३६ ही जमीन शासकीय आहे. महसूल विभागाचे नियंत्रण या समितीकडे असणे आवश्यक आहे.या गटातील शासकीय जमिनीवरील काही भागावर प्राथमिक उपचार केंद्र बनगावची इमारत बांधकाम करण्यात आले.
काही जमिनीवर पूर्वीच अवैध व्यापार संकुल बांधकाम करण्यात आले.या व्यापार संकुलातील व्यापारी गाड्यांची मासिक किराया एका ट्रस्टच्या माध्यमाने घेण्यात येत आहे. परंतु या अनधिकृत ट्रस्ट विरूध्द शासनाने कोणतीच कारवाई केली नाही. या ट्रस्टकडे शासनाच्या मूत्रीवरील गाड्यांचा निधी जमा आहे. त्या ट्रस्टला राजकीय पाठिंबा देण्यात येत आहे.दुसरीकडे याच गटातील रिकाम्या जागेवर काही राजकीय पुढार्‍यांनी संगनमत करून जिल्हा परिषदेकडून व्यापारी गाळे बांधण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर करून निधीही वळता करून शासनाची फसवणूक केली आहे.त्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
