गोंदिया,दि.31- जिल्हा परिषद ग्रामीण भागातील समस्या सोडविण्याचे व्यासपीठ आहे. त्याचा पुरेपूर वापर करून घेत शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मातब्बल विरोधी सदस्यांनी सत्ताधारी पदाधिकार्‍यांवर प्रश्नांचा भडीमार करीत सभा ताणून धरली. त्यामुळे तब्बल रात्री ९ वाजेपर्यंत सभेचे कामकाज चालू ठेवावे लागले. मात्र अनेक प्रश्नांवर विरोधकांचे समाधान झाले नाही.
दरम्यान सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकार्‍यांना ग्रामीण भागातील जनतेच्या विकासाशी काहीही घेणेदेणे राहिले नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला. मागील २ नोव्हेंबर २0१५ च्या सर्वसाधारण सभेत सभागृहातील सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा तीन महिन्यानंतर झालेल्या सर्वसाधारण सभेत समाधानकारक उत्तर येणे हे अपेक्षित होते. परंतु मागील सभेत विचारलेल्या एकाही प्रश्नांचे समाधानकारक न आल्याने विरोधी पक्ष सदस्यांनी प्रश्नांचा भडीमार करुन सत्ताधार्‍यांना चांगले जेरीस आणले.
प्रशासनातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेसारखे अधिकारी सुद्धा यावेळी मूकदर्शक झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सामान्य माणसांसाठी राबविण्यात येणार्‍या योजनांचा फायदा लोकांना मिळेल की नाही, ही भिती निर्माण झाली आहे, अशी शंका जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषदेत नवीन पदाधिकारी सत्तारूढ झाल्यानंतर शुक्रवारी दुसरी सर्वसाधारण सभा झाली. मागील सभेमध्ये हा जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा या संबंधीची चर्चा घडवून आणली होती. घडवून आणलेल्या चर्चेचा अनुपालन अहवाल सभागृहात सभासदाना देणे बंधनकारक होते.परंतु अनुपालन अहवालात या विषयाचा साधा उल्लेखही नव्हता. त्यामुळे विरोधी पक्षातील गंगाधर परशुरामकर, सुरेश हर्षे, कुंदन कटारे, राजलक्ष्मी तुरकर, मनोज डोंगरे, भोजराज चुलपार, सुखराम फुंडे व रमेश चुर्‍हे यांनी या मुद्दय़ावरून सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरले.
चर्चेला सुरुवात करताना परशुरामकर यांनी जिल्ह्यात एकूण ९५५ गावे असून फक्त १0९ गावांची पैशेवारी ५0 पैशांच्या आत दाखवून शेतकर्‍यांवर या सरकारने अन्याय केला आहे, असे सांगून या १0९ गावांतील देवरी तालुक्यातील ६८, गोरेगाव २३, सालेकस १३, आमगाव ५ या गावाचा समावेश असून बाकी ८१२ गावाची आणेवारी ही सरासरी ६४ पैशाच्या वर दाखविल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचा आरोप केला. हा जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषीत करण्याचा ठराव पारीत करुन शासनास तातडीने पाठवण्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे ठरले.
मागील पदाधिकार्‍यांच्या कार्यकाळात पत्रकारांना जि.प.च्या सभेला बसण्याची मुभा होती. तो प्रश्न सुद्धा विरोधकांनी मांडला. परंतु सभागृहातील गोष्टी तातडीने पत्रकारांपर्यंत पोहोचू नये यासाठी त्यांना सभेपासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय सत्ताधार्‍यांनी घेतल्याचे सांगत विरोधकांनी घोषणा देवून नारेबाजी केली.
