गोंदिया,दि.३ : तिरोडा येथे जिल्हा परिषदेचा ताबा असलेला २६ एकर विस्तीर्ण जागेत तलाव आहे. या तलावातील सुमारे १० एकर जागेवर अतिक्रमण झाले. अतिक्रमीत जागेवर पालिकेने घरकुलांचे बांधकाम करण्याची परवानगी दिली. आता तलावाची १६ एकर जागा शिल्लक आहे. तलाव हस्तांतरित न करता संपूर्ण २६ एकराचा नकाशा शासनाला सादर करून तलाव सौंदर्यीकरणाचा प्रकल्प पालिकेने मंजूर करून घेतला. निविदा काढण्यापासून प्रकल्पाच्या नकाशापर्यंत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप तिरोडा शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी यांनी केला. यासंदर्भात तिरोडा पालिकेचे मुख्याधिकारी प्रकाश उरकुडे यांना विचारणा करण्यासाठी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
येथील शासकीय विश्रामगृहात ते आज पत्रकारांशी बोलत होते. तिरोडा येथे जिल्हा परिषदेचा ताबा असलेला २६ एकर जागेवर qसगाडा तलाव आहे. या तलावाचा लिलाव मत्स्यपालनाकरिता पंचायत समिती करतो. तलावावर यापूर्वी मामा तलावाच्या विविध योजनांची कामे करण्यात आली. या तलावातील १० एकर जागा अतिक्रमणात गेली. अतिक्रमण केलेल्यांना देखील पालिकेने घरकुलाकरिता ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. तलावाचे सौंदर्यीकरण करण्याचा प्रकल्प पालिकेने हाती घेतला. त्यात तलाव जिल्हा परिषदेचा असल्याची माहिती शासनाला देण्यात आली नाही. शासनाने ७ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी सरोवर सौंदर्यीकरण योजनेतून मंजूर करण्यात आला. ६ जानेवारी २०१५ रोजी पर्यावरण विभागाने शासन निर्णय देखील जारी केला. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कल्सटंसी म्हणून औरंगाबाद येथील एजन्सीला काम नियमबाह्यरित्या देण्यात आला. कार्यारंभ आदेश नसतानादेखील एजन्सीला १४ लाख ८९ हजार ७९२ रुपयांचा निधी धनादेशाद्वारे देण्यात आला. प्रकल्पाची निवीदा मराठी, इंग्रजी दैनिक आणि ऑनलाईन करण्यात आली. परंतु, तिन्ही ठिकाणच्या निविदांमध्ये तफावत आहे. काम करण्याकरिता तीन जणांनी निविदा सादर केल्या. परंतु, तिन्ही एजन्सीला अशा प्रकारच्या कामाचे अनुभव नाही. यापैकीच तिरोडा येथील उमेस आर. असाटी यांची १०.२ टक्के वाढीव दराने निविदा मंजूर करण्यात आली. या कामात विद्युतीकरण, बगीचा आणि बांधकाम असे तीन प्रकारची कामे करावयाची आहेत. त्याकरिता त्या-त्या क्षेत्रात काम करणाèया एजन्सीला काम न देता एकाच एजन्सीला काम देण्यात आले. १७ डिसेंबर २०१५ रोजी सर्वसाधारण सभेत निविदा उघडण्यात येणार होत्या. परंतु, १८ डिसेंबर रोजी निविदा उघडण्यात आल्या. हा नगर पालिका अधिनियम कलम ८१ चे उल्लंघन असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला. निविदा १८ तारखेला उघडण्यात आल्या.परंतु, मुख्याधिकारी यांनी १७ तारखेला उमेश असाटी यांना तडजोड करण्याचे पत्र दिले. त्यामुळे पालिका आणि कंत्राटदार यांच्यात संगणमत झाल्याचा आरोप होत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे ८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी भूमिअभिलेख विभागाने तलावाची मोजणी केली. मात्र, पालिकेने २९ नोव्हेंबर २०१३ मध्ये भूमिअभिलेखकडे पैशांचा भरणा केला, यामुळेही घोळ झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. इ- निविदेत शासनाचा ७३ हजार रुपयांचा महसूल बुडविण्यात आल्याचा आरोप देवेंद्र तिवारी यांनी केला.
२५ जणांना न्यायालयाचे नोटिस
या प्रकरणासंदर्भात देवेंद्र तिवारी यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात जनहित याचिका दाखल केली. याप्रकरणी १८ फेबुवारी रोजी अंतिम निर्णय देण्याची सूचना केली. यावेळी गैरअर्जदारांचे म्हणणे एैकून घेण्याकरिता पालिकेचे १९ सदस्य, दोन मुख्याधिकारी(आजी व माजी), महाराष्ट्र शासन आणि एक नोटिस नगर पालिकेला बजावण्यात आले आहे.
