- वाढती महागाई व बेरोजगारीने नागरिक त्रस्त
- जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतीने जनसामान्य हतबल
- शेतकरी व शेतमजुरांच्या समस्या सोडवून न्याय द्या
- मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा
तिरोडा : ओला दुष्काळ, वाढती महागाई, बेरोजगारी, जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढलेले दर यामुळे सामान्य जनता, शेतकरी, शेतमजूर त्रस्त झाले आहेत. सामान्य जनतेच्या विविध समस्या मार्गी लावण्यासाठी तिरोडा तालुका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने खासदार प्रफुल पटेल यांच्या निर्देशानुसार, माजी आमदार राजेंद्र जैन यांच्या मार्गदर्शनात विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांच्या नावे तहसीलदारांना सोपविण्यात आले.
निवेदनातील विविध प्रमुख मागण्या….
यावर्षी पूर व अतिवृष्टीने कहर केला. खते व कीटकनाशकांच्या वाढत्या किमतीमुळे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. त्यामुळे मदत म्हणून शासनाने प्रती क्विंटल 1 हजार रुपये बोनस द्यावे. महाविकास आघाडी सरकारने खरीप हंगामातील धानासाठी मंजूर केलेले 600 कोटी रुपये प्रोत्साहन राशी DBT च्या माध्यमातून शेतकर्यांच्या खात्यात तात्काळ जमा करावे. आधारभूत विक्री केंद्रावर धान विक्रीसाठी सातबारा ऑनलाइन करतेवेळी शेतकरी स्वत: हजर असण्याची अट शिथिल करून, त्याऐवजी वारसदार उपस्थित असल्यास त्यांना मान्यता देण्यात यावी.
शेतकर्यांचे धान कापणीला आलेले असून शासकीय धान खरेदी केंद्र लवकर सुरू करण्यात यावे. खरेदी मर्यादा प्रती एकर 20 क्विंटल करण्यात यावी. पूर-अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त घर, जनावरांचे गोठे व शेतकर्यांच्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसानग्रस्तांना तात्काळ मदत द्यावी. नियमित कर्ज परतफेड करणार्या शेतकर्यांना तात्काळ 50 हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम द्यावे. केंद्र व राज्य पुरस्कृत आवास योजनेचे अनुदान शहर आवास योजनेप्रमाणे 2.5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावे.
रोजगार हमी योजनेचा आराखडा त्वरित तयार करून नागरिकांना काम मिळण्यासाठी नियोजन करा. संजय गांधी निराधार, श्रावनबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांचे प्रलंबित अनुदान तात्काळ खात्यात जमा करा. शेतकर्यांना 24 तास वीज उपलब्ध करून देण्यात यावी व थकीत बिल माफ करावे. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा सेविका यांच्या मानधनात वाढ करा व मागील 4-5 महिन्यांचे प्रलंबित मानधन तात्काळ द्यावे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत देण्यात येणार्या मध्यान्य भोजन बनविणार्या मदतनीसाचे दैनंदिन मानधन 50 रुपयेऐवजी 300 रुपये करा. प्रधानमंत्री आवास योजना प्रपत्र ड मध्ये सुटलेली गरजूंची नावे समाविष्ट करा व ठरवाप्रमाणे मंजूरी प्रदान करा.
वन्यप्राणांच्या उपद्रवामुळे शेतपिकाच्या झालेल्या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करून मोबदला द्यावे. शासकीय रेशन वितरणाची ऑनलाइन वेबसाइट मागील वर्षभरापासून सुरू नसल्याने नागरिकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेत तातडीने ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी आदि मागण्यांसह तिरोडा तालुका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्री यांच्या नावे तहसीलदार यांच्यामार्फत सदर मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
