*मुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन
गोंदिया- १ नोव्हेंबर २००५ व नंतर शासकीय सेवेत नियुक्त राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षकांना, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना तसेच कुटुंब निवृत्ती योजना लागू करण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन दि. २२ डिसेंबर २०२२ ला संजय उके जिल्हाध्यक्ष कास्ट्राईब शिक्षक संघटना जिल्हा गोंदिया यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवासी उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले.
जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ५०टक्के रक्कम व महागाई दरा नुसार बदलणारे भत्ते व इतर लाभ मिळत होते. नव्या पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांनी जमा केलेली निधी शेयर बाजारातील गुंतवणूक करून शेयर बाजारातील चढउतारावर अवलंबून असून त्यावर परतव्याच्या आधारे आर्थिक उत्पंन्न मिळते. निश्चित आर्थिक लाभाचे हमी नाही, शिवाय यामुळे मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नव्या पेन्शन योजनेमुळे लाभ न मिळाल्याने त्यांच्या कुटुंबांचे आयुष्य खूप अंधकारमय झाले आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभाची हमी आवश्यक आहे. नुकतेच राजस्थान सरकार व छत्तीसगड सरकार, पंजाब सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकारने १ जानेवारी २००४ व नंतर नियुक्त कर्मचऱ्यांना पूर्वीची जुनी पेन्शन लागू केली आहे. महाराष्ट्र राज्यात ही १ नोव्हें. २००५ व नंतर शासकीय सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करून त्यांचे व त्यांच्यावर अवलंबित कुटुंबाचे सेवानिवृत्ती नंतरचे आयुष्याच्या प्रकाशाची ज्योत तेवत ठेवावी करिता नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा या मागणीचे एकनाथ शिंदे यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
शिष्टमंडळात कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय उके, किशोर डोंगरवार, राजेश गजभिये, रोशन गजभिये, अमित गडपायले, उत्क्रांत उके, अजय शहारे, आशिष वंजारी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
