गोंदिया- सन २00९ ते २0१३ मध्ये शासनाला तांदूळ पुरवठा न करणार्‍या राईस मिलर्सकडून सीएमआर दराने वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र काही राईस मिलर्सने आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत अद्यापही रकमेचा भरणा केलेला नाही. यासंदर्भात आरटीआय कार्यकर्ता बडोले यांनी माहिती अधिकार अधिनियमातंर्गत पुरवठा अधिकार्‍याकडे माहिती मागितली. मात्र माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आले. दरम्यान त्यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेतली. यावर राज्य माहिती आयोगाने संबधित अर्जदाराला मागितलेली माहिती देण्यात यावी, असे आदेश बजावले आहेत.
सन २00९ ते २0१३ दरम्यान आदिवासी विकास महामंडळ व मार्केटिंग फेडरेशन या दोन्ही प्रमुख अभिकर्ताकडून भरडाईसाठी देण्यात आलेल्या धानाचे तांदूळ राईस मिलर्सने परत केले नव्हते. या प्रकरणाची तक्रार करण्यात आली. त्यानुरूप झालेल्या चौकशीनंतर दोषी राईस मिलर्सकडून सीएमआर दराने वसुलीचे आदेश देण्यात आले. दरम्यान अनेक राईस मिलर्सने आदेशानुरूप रकमेचा भरणा केला. परंतु, काही राईस मिलर्स अद्यापही रक्कम भरणा केलेली नाही. या संदर्भात रोशन बडोले यांनी पुरवठा विभागाकडून माहिती मागितली. परंतु, माहिती देण्यास टाळाटाळा करण्यात आली. या प्रकाराची तक्रार राज्य माहिती आयोगाकडे करण्यात आली. दरम्यान राज्य माहिती आयोगाने जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍याला सदर थकीतदार राईस मिलर्स यादी मागितलेल्या माहितीप्रमाणे देण्यात यावी, असे आदेश बजावले आहे. यामुळे जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍याकडून आरटीआय कार्यकर्ता रोशन बडोले यांना माहिती देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे.
