नाॅट रिचेबल मुख्याधिकारी झेंडावंदनाला रिचेबल होणार!

0
32

गोंदिया-नगरपरिषदेवर प्रशासक राज येऊन वर्ष होत आहे.या वर्षभराच्या कार्यकाळात मुख्याधिकारी यांनाच प्रशासकपदाची जबाबदारी देण्यात आली.त्यातच मुख्याधिकारी करणकुमार चव्हाण यांच्याकडेच गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपरिषद विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी पदाचा सुध्दा प्रभार देण्यात आला.या सर्व गोष्टींच्या संंधीना सोडणार नाही ते कसले मुख्याधिकारी.नगरपरिषदेतून पदाधिकारी राज पायउतार होताच प्रशासकराज मध्ये मुख्याधिकारी या वर्षभरात मोजके 10-15 दिवस सोडले तर ते नगरपरिषदेच्या कार्यालयात बसले असतील असे छातीठामपणे कुणीच नगरपरिषदेतील अधिकारीच काय सामान्य नागरीकही सांगू शकणार नाही.जनता आपल्या समस्या घेऊन नगरपरिषद कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून परत जाते.मात्र मुख्याधिकार्यांचे दर्शन काही होत नाही.दर्शन तर सोडा त्यांचा मोबाईल सुध्दा नाॅटरिचेबल नेहमीच असतो.रिचेबल असले तर जनताच नव्हे तर प्रसारमाध्यमातील दोन-तिघांचे सोडले तर ते त्यांचेही भ्रमणध्वनी स्विकारत नाही,ते सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध असतील असा अंदाजही लावणे चुकीचे ठरेल.त्यातही अनेक कंत्राटदार आपल्या कामासाठी नगरपरिषदेच्या कार्यालयात येतात,मात्र मुख्याधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका प्रशासन विभागात असल्याचे सांगितले जाते.परंतु संबधित त्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करतो तर काय साहेबांचा तिथेही थांगपत्ताच नसतो.एवढे चांगले अधिकारी आजच्या घडीला गोंदिया नगरपरिषदेतील जनतेला मिळाले आहेत.जे 15 आँगस्टच्या झेंडावंदन कार्यक्रमानंतर उद्या 26 जानेवारीच्या झेंडावंदनाकरीता नक्कीच नगरपरिषदेच्या कार्यालयात हजेरी लावून आपण सक्रिय असल्याचा पुरावा देऊन परत बेपत्ता होतील.आणि पुढच्या 1 मे रोजीच्या महाराष्ट्रदिनाच्या झेंडावंदनालाच हजेरी लावतील की काय अशी म्हणायची वेळ नागरिकांवर येऊ नये अशी अपेक्षा बाळगायला मात्र काहीही हरकत नाही.

नगरपरिषद क्षेञातील घरकुल लाभार्थ्यांना थकलेला ऊर्वरीत निधी अजुनही न मिळाल्यामुळे थेट लाभार्थ्यांनी नगरपरिषद गााठतात मात्र मुख्याधिकारीच गैरहजर राहत असल्याने व्यथा मांडायची कुणाकडे अशा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा होतो.त्यातच सतत नाॅट रिचेबल असणार्‍या मुख्याधिकारीवर मात्र जिल्हाधिकारीच काय गोंदियातला एकही लोकप्रतिनिधी बोलायला तयार नाही,कारण त्यांच्याकरीता ते रात्रदिंवस विशेष सेवेत रिचेबल असतात.मुख्याधिकारी म्हणून प्रथम जबाबदारी ही नगरपरिषदेत येऊन आपले कामकाज मार्गी लावण्याची व जनतेच्या अडीअडचणी समजून घेण्याची जबाबदारीही प्रशासक या नात्याने त्यांची असताना त्यांनी या वर्षभरात आपले वेळापत्रकच न ठरवल्याने कर्मचारीही मस्तवाल झाले आहेत.कुणीही वेळेवर कार्यालयात येत नाही,त्यांच्या कार्यालयातील हलचल रजीस्टरवर नोंद नाही.शहरात विविध ठिकाणी काम सुरु मात्र कुणीही बांधकामचा अधिकारी त्या कामावर दिसून येत नाही.मात्र कार्यालयात गेल्यावर साहेब मात्र कामाच्या ठिकाणी गेल्याचे हमखास एैकायला मिळते.वित्तविभागाची परिस्थितीवर तर कुणाचेच नियत्रंण नाही,जो करेल खर्चा त्यावरच होईल चर्चा अशी अवस्था या कार्यालयात असून बाजार व कर विभागात तर मोठ्याने सावळागोंधळ बघावयास मिळतो,त्या सर्व व्यवस्थेला कारणीभूत ठरत आहे मुख्याधिकार्यांची गैरहजेरी.शहरात गटारयोजनेमुळे रस्त्यांची पुर्णतःवाट लागली आहे,यावर प्रसारमाध्यमापासून सामाजिक कार्यकर्ते ,नेतेही ओरड़त असताना मुख्याधिकारी गप्प,रस्त्यावरील अतिक्रमण दररोज वाढत चाललेत,पाणी वाहून जाणारे नाल्यावर घर बांधले जाऊ लागले.शहरातील प्रत्येक वार्डात घाणीचे साम्राज्य पसरल्याने आरोग्य धोक्यात आले आहे.तर ज्या परिसरात स्वतःमुख्याधिकारीच वास्तव्याला असतात त्या परिसरात तर मोकाट कुत्र्यांनी हैदोस घातलेला आहे,परंतु या सर्व बाबीकडे लक्ष द्यायला मुख्याधिकारी यांना वेळ कधी मिळणार अशा प्रश्न जनता विचारु लागली आहे.

नगरपरिषदेतील काही लोकांच्या चर्चेनुसार आपल्या सवडी प्रमाणे ते येतात आणि अर्थपूर्ण व्यवहारांशी निगडित ठेकेदारांच्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करून निघून जातात.किंवा त्या विशेष लोकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावतात असे म्हटले जाते.या अशा दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करण्यात ते इतके मग्न होतात की,नागरिकांच्या समस्यांकडे परिस्थितीकडे बघण्यासही त्यांना वेळ मिळत नाही.समस्या घेऊन भेटायला येणाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्याकडेही त्यांचा कल नाही.अशा या परिस्थितीत नगर परिषद प्रशासनासह शहरवासी वाऱ्यावर सोडल्या गत आहेत.