चंद्रपूर-जिल्ह्याचे भूषण असलेल्या जगप्रसिद्ध व्याघ्र पर्यटस्थळ ताडोबा अभयारण्य परिसरात वाघांचे योग्य ते संरक्षण तसेच संवर्धन होण्याच्या दृष्टिने तसेच पर्यटनाला येणार्‍या देश विदेशातील पर्यटकांना योग्य त्या सुविधा प्राप्त होऊन व्याघ्र दर्शन होण्यासाठी विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. या दलात जवळपास ४२५ जवान कार्यरत आहेत. ज्यांच्या बळावर ताडोबा अभयारण्यातील वाघांच्या सुरक्षिततेची विशेष व्यवस्था सांभाळली जाते. वनमंत्र्यांच्या गृह जिल्ह्यातील ताडोबा अभयारण्याची शान कायम ठेवणार्‍या ह्या जवानांना मात्र मागील पाच महिन्यांपासून नियमित वेतन मिळत नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. सदर गंभीर प्रश्नाकडे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार केव्हा लक्ष देतात व या जवानांना नियमित वेतन केव्हा सुरू होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
१४ फेब्रुवारी २0२३ रोजी राज्य सरकारने २८.४0 कोटी खर्चाच्या वनविभागाच्या प्रसिद्धी आराखड्याला प्रशासकीय आणि आर्थिक मान्यता दिली आहे. परंतु, वाघाच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणारे ४२५ एसटीपीएफ कर्मचार्‍यांचे ऑक्टोबर २0२२ पासून नियमित पगार झालेले नाही. विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाच्या जवानांना ऑगस्टमधे नियमित पगार देण्यात आला. त्यानंतर निधी नसल्यामुळे जवानांचे पगार थकीत आहे. नियमित पगार होत नसल्यामुळे व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानकडून प्रकल्पामधील जवानांच्या घरखर्चासाठी वनरक्षकांसाठी दरमहा २0 हजार तर वनपरिक्षेत्राधिकार्‍यांसाठी ४0 हजार रुपये आगाऊ दिले जात आहे. दरम्यान, नियमित वेतन होत नसल्यामुळे राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस), वैद्यकीय विमा, कर्जाचे मासिक हप्ते आणि घरभाडे देण्यास जवानांना कठीण होत आहे. मुलांच्या शाळेची फी भरण्यासाठीसुद्धा पैसे नसल्याचे एकाने सांगितले. आमच्या पगाराच्या ‘स्लिप’ तयार होत नसल्यामुळे अनेकांना दुचाकी किंवा घरांसाठी कर्जही दिले जात नसल्याचे ते म्हणाले.
