तहसीलदारांचीही चौकशी होणार, दोषी आढळल्यास संचालक मंडळावर कारवाई
आ.बळवंत वानखडे यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल विधानसभेत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची ग्वाही
अमरावती (प्रतिनिधी) : १९५८ साली नोंदणीकृत झालेल्या अमरावतीच्या सातुर्णा औद्योगिक सहकारी वसाहतीमधील ५७,६५२ चौरस फुटांचा सुमारे ११५ कोटी रुपयांचा भूखंड त्याचे औद्योगिक प्रयोजन बदलून वाणिज्य प्रयोजनाचा करून घेऊन अवघ्या १६ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात विकासकाला बांधा आणि विका तत्वावर विकसित करण्यासाठी देण्यात आल्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देऊन व सखोल चौकशी करून जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात यासंदर्भात दिलेल्या उत्तरात दिली.
यासंदर्भात काॅंग्रेसचे दर्यापूर येथील आमदार बळवंत वानखेडे, आ. यशोमती ठाकूर, आ. वर्षा गायकवाड, आ. अस्लम शेख, आ. राजेश एकडे व आ. विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारला; त्यावेळी बोलताना आ.बळवंत वानखेडे म्हणाले की, १९५८ साली शासनाची २६ एकर ई-क्लासची जागा सातुर्णा सहकारी औद्योगिक वसाहतीला औद्योगिक प्रयोजनासाठी दिली होती. या २६ एकरांच्या जागेत एकूण १४७ प्लाॅट पडले होते. त्यात ५८ उद्योग सुरू असून ३१ उद्योग बंद आहेत. या औद्योगिक वसाहतीला १९५८ साली ९० वर्षाच्या लीजवर दिलेली जागा ई-क्लासची होती. सदर भोगवटदार-२ वर्गवारीतील जागा जिल्हाधिकार्यांनी तिचे औद्योगिक प्रयोजन बदलून भोगवटदार-१ म्हणजे वाणिज्य प्रयोजनाची केली त्यामुळेच या औद्योगिक वसाहतीच्या संचालक मंडळाने ती जागा विकासकाला दिली आणि त्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होण्यास वाव होता. त्यामुळेच त्याबाबत तक्रार दाखल झाली म्हणून ती प्रक्रिया थांबविण्यात आली.
यासंदर्भात उपरोल्लेखित बाबी लक्षात घेता शासन सदर औद्योगिक वसाहतीचे संचालक मंडळ बरखास्त करणार आहे का? सदर औद्योगिक सहकारी वसाहतीच्या संस्थेतील सर्व बेकायदेशीर कामांची चौकशी शासन करेल का? ९० वर्षाच्या लीजवर औद्योगिक प्रयोजनासाठी संबंधित संस्थेला दिलेल्या जागेची वर्गवारी जिल्हाधिकार्यांनी बदलविली; शासन ती वर्गवारी पूर्ववत औद्योगिक करणार करणार आहे का? त्याची परिस्थिती औद्योगिक क्षेत्रासाठीच ठेवणार आहे का? या औद्योगिक वसाहतीमधील १४७ भूखंडांपैकी १३ टक्के भूखंड अनुसूचित जाती-अनुसूचित जनजातीसाठी राखीव ठेवले होते. ते भूखंड दुसर्यांना दिले. शासन ते पूर्ववत अनुसूचित जाती-अनुसूचित जनजातीसाठी राखीव ठेवणार आहे का? असे प्रश्न आ.बळवंत वानखेडे यांनी सभागृहात विचारले.
त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सन्माननीय सदस्यांनी मांडलेला मुद्दा खरा आहे. त्यात वस्तुनिष्ठता आहे. यासंदर्भात आमच्या आयुक्तांनी सगळ्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणात ज्यांनी-ज्यांनी अनियमितता केली, त्या तहसीलदारांची चौकशी केली जाईल. या संपुर्ण प्रक्रियेत जर संबंधित औद्योगिक सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी सहभागी असतील तर त्यांचीदेखील चौकशी केली जाईल आणि चौकशीअंती जर कुणी दोषी आढळले तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल असे उत्तर दिले.
