गोंदिया, दि.4 : शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करणे व कृषि क्षेत्रात ऊर्जेचा वापर वाढवणे या मुख्य उद्देशाने शासनाकडून कृषि यांत्रिकीकरण उप उभियान कार्यक्रम राबवण्यात येतो. गोंदिया जिल्ह्यात यावर्षी सदर योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1 हजार 949 शेतकऱ्यांनी या योजनाचा लाभ घेतला आहे.
कृषि यांत्रिकीकरण अभियनांतर्गत विविध घटकांना अर्थसहाय्य करण्यात येते. त्यामध्ये कृषि यंत्र सामुग्री व उपकरणे खरेदी, भाडे तत्वावर कृषि यांत्रिकीकरण सेवेसाठी कृषि औजारे बँक स्थापने, उच्च तंत्रज्ञान व उत्पादनक्षम आधारित साहित्याचे हब निर्मिती या घटकांचा समावेश आहे.
कृषि यंत्र सामुग्री व उपकरणे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य– राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषि यंत्रसामुग्री/ औजारे खरेदीस प्रोत्साहीत करणे व त्याद्वारे कृषि यंत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे हा या घटकाचा प्रमुख उद्देश आहे. विभागनिहाय पीक रचनेनुसार आवश्यक असलेली व पूर्व तपासणी केलेली दर्जेदार कृषि औजारे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करुन देणे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार व मागणीप्रमाणे कृषि यंत्र सामुग्री/ औजारे उत्पादने अनुदानावर उपलब्ध करून देणे, कृषि उत्पादन प्रक्रियेत अद्ययावत यंत्रसामुग्रीच्या वापरासाठी प्रोत्साहित करणे या उद्देशांचाही यात समावेश आहे.
कृषि यांत्रिकीकरणांतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, पावर टिलर, स्वयंचलित यंत्र व औजारे, ट्रॅक्टर व पावर टिलर चलित यंत्र व औजारे, पीक संरक्षण साधने, मनुष्य व बैल चलित औजारे, प्रक्रिया युनिट्स, भाडे तत्वावर कृषि यंत्र व औजारे सेवा पुरवठा केंद्राची उभारणी या घटकांसाठी अनुदान दिले जाते.
या योजनेच्या लाभासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावेत. एकत्रित संगणकीय सोडतीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेंतर्गत विविध घटकांसाठी ज्या योजनेतून अनुदान उपलब्ध होईल त्या योजनेतून संगणकीय प्रणालीतून होणाऱ्या सोडतीनुसार लाभ दिला जातो. शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरण या घटकासाठी योजनानिहाय स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नसून त्यांनी अर्ज केलेल्या बाबी ज्या ज्या योजनेतून उपलब्ध असतील त्या सर्व योजनांसाठी अर्जाचा विचार केला जाईल.
या योजनेंतर्गत पुढीलप्रमाणे अनुदान दिले जाते– ट्रॅक्टरसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक व महिला लाभार्थींना किंमतीच्या 50 टक्के किंवा 1 लाख 25 हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल ते दिले जाते. इतर लाभार्थ्यांना 40 टक्के किंवा 1 लाख यापैकी जे कमी असेल ते दिले जाते, या प्रमाणे लाभ दिला जातो. इतर औजारांसाठी कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या केंद्र शासनाने ठरवलेल्या जास्तीत जास्त मर्यादा किंवा संबंधित औजाराच्या किंमतीची ठरलेली टक्केवारी यापैकी कमी असेल ते, यानुसार अनुदान दिले जाते.
शेतकऱ्यांनी यंत्र, औजारे खरेदीचे देयक सादर केल्यानंतर क्षेत्रीय अधिकारी मोका तपासणी करतील. छाननीअंती अनुदानाबाबत क्षेत्रीय स्तरावरून शिफारस करण्यात येईल. त्यानंतर राज्यस्तरावरून शेतकऱ्यांच्या आधार सलग्न बँक खात्यामध्ये अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येईल.
भाडेतत्वावरील कृषि यांत्रिकीकरण सेवेसाठी कृषि औजारे बँक स्थापनेकरिता अर्थसहाय्य– कोरडवाहू भागात कृषि औजारे, उपकरणे खरेदी करण्यास शेतकऱ्यांना मर्यादा येतात. यासाठी शेतकऱ्यांना कृषि औजारांच्या सेवा कमी दराने उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने कृषि औजारे सेवा सुविधा केंद्र (कृषि औजारे बँक) स्थापन करणे हा मुख्य उद्देश आहे. तसेच यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, पीक रचनेनुसार पिकाच्या पेरणीपासून काढणीपश्चात प्रक्रियेपर्यंत शेतकऱ्यांना माफक दराने यांत्रिकीकरणाची सेवा-सुविधा भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन देणे, लहान व सिमांतीक शेतकऱ्यांना कृषि यांत्रिकीकरण सुविधेचा लाभ देणे, या उद्देशांचाही समावेश आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीडी पोर्टलवर अर्ज करावा. सोबत संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, लाभार्थी अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असल्यास वैध जात प्रमाणपत्राची प्रत, खरेदी करावयाच्या यंत्र/ औजारे संचाचे दरपत्रक व परिक्षण अहवाल, संस्थेच्या बँक पासबूकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स, संस्थेशी संबंधित व्यक्तीच्या बँक सलग्न खात्यात अनुदान जमा करण्यास संस्थेने प्राधिकृत केले असल्यास, प्राधिकृत केल्याचे पत्र व संबंधित व्यक्तीचे आधारकार्ड/ फोटो असलेले ओळखपत्राची स्वयंसाक्षांकित प्रत जोडावे.
स्थापन करण्यात येणाऱ्या औजारे बँकेसाठी औजारांची निवड ही स्थानिक पीक पद्धतीनुसार संबंधित पिकाचे पूर्वमशागत ते काढणी पर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यावरील आवश्यक कामांसाठी उपयोगात येतील अशा पद्धतीची असावी. स्थानिक परिस्थितीनुसार निवडक औजारांचा संच करुन त्याप्रमाणे खरेदी करणे आवश्यक आहे. याकरिता भांडवली गुंतवणुकीच्या 40 टक्के किंवा अनुदानाची जास्तीत जास्त मर्यादा यापैकी जे कमी असेल त्या मर्यादेत अनुदान दिले जाते. म्हणजे बँक स्थापनेचा खर्च 10 लाखांपर्यंत असल्यास 4 लाखांपर्यंत अनुदान व 25 लाखांपर्यंत असल्यास 10 लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
अनुदान वाटपाची प्रक्रिया कृषि यंत्र सामुग्री खरेदी प्रमाणेच आहे. या औजारे बँकेचे पर्यवेक्षण जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी हे करतात.
शेतकऱ्यांना सुलभ पद्धतीने कृषि यांत्रिकीकरणाचा लाभ मिळवून देणारी ही योजना आहे. यांत्रिकीकरणामुळे शेतकऱ्यांचे कष्ट कमी होऊन जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीने शेती करणे तसेच उत्पादनामध्ये वाढ होण्यासही यामुळे मदत होत आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठीही या योजनेचा चांगला फायदा होत आहे.
– के. के. गजभिये, उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय,गोंदिया
