ओबीसी संघटनांची मागणी
यवतमाळ,दि.06- सुप्रीम कोर्टाने मराठा हे मागास नाहीत या आशयाचा निकाल दिल्यामुळे ओबीसी मध्ये मराठा समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा मान ठेवावा या पद्धतीची मागणी भारतीय पिछडा ओबीसी शोषित संघटन नई दिल्ली ओबीसी जनमोर्चा, ओबीसी विजय एनटीएसबीसी आलूतेदार बलुतेदाराचे संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारीय यांना निवेदन देऊन करण्यात आले. राज्य सरकारने घोषित केलेल्या 36 जिल्ह्यामधील 72 वस्ती गोळे सुरू करून 7200 ओबीसी विजय एनटीएसबीसी विद्यार्थ्यांना तात्काळ न्याय देण्यात यावा. आणि वित्त आयोगाने थांबून ठेवलेली फाईल ही सुरळीत करण्यात यावी अशी मागणी सुद्धा ओबीसी संघटनांच्या वतीने करण्यात आली. २१ हजार सहाशे ओबीसी व्हीजेएनटी एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजनेच्या धरतीवर योजना सुरू करण्यात यावी. तशा आशयाचा ठराव झालेला आहे त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी.परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या 75 करण्यात यावी या आशयाची मागणी सुद्धा निवेदनामध्ये करण्यात आलेली आहे. जर हे झाले नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जनआंदोलन उभं होईल आणि ओबीसीचा आक्रोश सरकारला महाग पडेल अशा आशयाची भूमिका डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे अध्यक्ष भारतीय पिछडा ओबीसी शोषित संघटन, शशिकांत लोळगे विदर्भ समन्वयक, उत्तमराव खंदारे राज्य कार्यकारणी सदस्य, प्राध्यापक सविता हजारे, सोनाली खंदारे विठ्ठल, आर नागतोडे, सुनेना अजात यवतकर, सुनीता काळे, अंजली बोराडे, अर्चना वाशिमकर, कमल खंडारे, अशोक मोहरले, ज्ञानेश्वर रायमल आदींनी निवेदनाद्वारे केलेले आहे.
