= अर्जुनी मोर. प्रादेशिक पाणी पुरवठा विभागाला उच्च न्यायालयाचे आदेश =
अर्जुनी मोर. :–प्रलंबित असलेले ५० टक्के बिल भरून तत्काळ पाणीपुरवठा सुरू करा असे आदेश न्यायमूर्ती सौ.वृषाली जोशी व ए. एस. चांदूरकर (ता.२७) उच्च न्यायालयाने अर्जुनी मोरगाव पाणी पुरवठा विभागाला दिले आहेत.त्यामुळे त्या १५ गावांतील नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.तालुक्यातील बहुचर्चित असलेली अर्जुनी मोरगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना ही मागील महिन्याच्या २४ तारखेपासून जिल्हा परिषदेने विद्युत बिल न भरल्यामुळे विद्युत पुरवठा खंडित होऊन बंद पडलेली आहे सदर पाणीपुरवठा योजनेमुळे तालुक्यातील अर्जुनी मोरगाव नगरपंचायतसह १५ गावांना पाणीपुरवठा केला जात होता राज्य सरकारकडून येणारे प्रोत्साहन अनुदान २०१९-२० पासून बंद झाल्याने व जिल्हा परिषदेने सदर योजनेचे देखभाल दुरुस्ती करिता कुठल्याही निधीचा नियोजन न केल्यामुळे जून महिन्यापासून विद्युत बिल थकीत झाले व १२ लक्ष रुपये विद्युत थकीत झाल्यामुळे जुलै महिन्यात विद्युत वितरण कंपनीने नियमानुसार नोटीस देऊन ऑगस्ट महिन्याच्या २४ तारखेला विद्युत पुरवठा खंडित केला.सदर विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे तालुक्यातील १५ गावांना पाणीटंचाई पासून खूप मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे जनसामान्य माणसांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळावे हा त्याचा अधिकार असताना जिल्हा परिषद प्रशासन जनतेला पाणीपुरवठा करण्यास अकार्यक्षम असल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य किशोर तरोणे यांनी वारंवार जिल्हा परिषद व राज्य सरकार यांना पाठपुरावा केला परंतु कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही.विद्युत पुरवठा खंडित होऊन पाणीपुरवठा बंद झाल्यामुळे माजी जिल्हा परिषद सदस्य किशोर तरोणे यांनी उच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली. व उच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबरला घेतलेल्या निर्णयामध्ये जिल्हा परिषदेने मागलेल्या वेळेनुसार तात्काळ उपायोजना म्हणून ५० टक्के विद्युत जिल्हा परिषदेने भरून योजना सुरू करावी व ४ ऑक्टोबरला आपले म्हणणे सादर करावे असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत सदर उच्च न्यायालयाचे आदेशावरून जिल्हा परिषद येणाऱ्या दिवसात ५० टक्के विद्युत बिल भरून योजना सुरू करणार की नाही याकडे अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील सर्व जनतेचे लक्ष लागलेले आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने जे.के.मटाले यांनी तर नाव प्रतिवादीच्या वतीने सरकारी वकील ए.एस.फुलझेले एम.पी. मुन्शी. डी.एम.काले.यांनी काम पहिले.