. जिल्हा नियोजनचा आढावा
. कामे गुणवत्तापूर्ण करा
. नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी प्रस्ताव द्या
गोंदिया, दि.५ : जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२३-२४ साठी निधी मागणीचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांनी यंत्रणांना दिल्या. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते. जनसुविधा व नागरी सुविधांची कामे प्रस्तावित करतांना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विनोद मोहतुरे, प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प विकास राचेलवार व विविध विभागाचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य या तीनही योजनांचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी आढावा घेतला.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व विभागाकडून करण्यात येणारी कामे गुणवत्तापूर्ण असावी असे त्यांनी सांगितले. नागरी सुविधा व जनसुविधांची कामे प्रस्तावित करतांना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्यात यावे. कामाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावा. त्याच त्या कामांवर वारंवार निधी प्रस्तावित करू नये. लाभार्थ्यांची निवड करतांना लाभार्थ्यांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी व निधी वेळेत खर्च होईल याचे काटेकोर नियोजन करावे अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, पायाभूत सुविधांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी. ज्या विभागाची तांत्रिक मान्यता अद्याप मिळाली नाही त्यांनी पाठपुरावा करून तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून घ्यावी. जिल्हा विकासासाठी प्राप्त निधी वेळेत खर्च करण्याची जबाबदारी त्या त्या विभाग प्रमुखांची असेल असेही ते म्हणाले. सर्वसाधारण योजनेसोबतच अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य योजनेच्या निधी मागणीचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वसाधारण योजनेत नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण कामे सुचवावी असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. पर्यटन, यात्रास्थळ विकास, इकोटुरिझम व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला. सर्व यंत्रणांनी निधी वेळेत खर्च होईल याची काळजी घ्यावी असे त्यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विनोद मोहतुरे, प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प विकास राचेलवार यांनी निधी व सद्यस्थितीचा अहवाल सादर केला.
जेम प्रशिक्षण :- केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार विविध शासकीय कार्यालयांना करावयाच्या खरेदी प्रक्रियेत सहाय्यभूत होणारे गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) हे पोर्टल विकसित केले आहे. सर्व शासकीय विभाग व संस्थांकडून वस्तू व सेवेच्या खरेदीसाठी जेम पोर्टलचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. सदर पोर्टलचे कार्यप्रणालीवर ९ ऑक्टोबर रोजी दुपारी १२ वाजता जिल्हा नियोजन समिती सभागृह गोंदिया येथे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. भांडार खरेदी करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित रहावे असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.
