ओबीसींना वार्यावर सोडून आरक्षण संपविण्याचा राज्यकर्त्यांचा डाव

0
13

विदर्भातील ओबीसी संघटन प्रतिनिधींच्या बैैठकीत विरोधी पक्षनेते वड्डेटीवारांचा आरोप

नागपूर : आरक्षण संपुष्टात आणणे आणि ओबीसींना वार्यावर सोडण्याचा राज्यकर्त्यांचा डाव असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी केला. ओबीसींना कुणीही लक्ष्य केल्यावर त्यांच्यावर तुटून पडा असे आवाहन ही त्यांनी केले.
विदर्भातील ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींची विजय वडेट्टीवार यांच्या उपस्थितीत सोमवारी रवीभवनात बैठक झाली. या बैठकीत येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिनी नागपूरात ओबीसींचा मोर्चा आणि जाहीर सभा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आरक्षण संपवण्याचा डाव उध़ळून लावणे,सरकारी नोकरीच्या कंत्राटीकरणास विरोध,तसेच विदर्भातील सर्व ओबीसी संघटनांना एकत्र आणून कृती समिती तयार करणे,आगामी काळातील रणनीती कशी राहील, काय करावे, आदी मुद्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींची समन्यव समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.प्रत्येक जिल्ह्याला प्रतिनिधीत्व देत २१ सदस्य त्यात असावेत अशी सूचनाही वडेट्टीवार यांनी केली.या लढ्याला नवे नाव देऊन नव्यानेे प्रारंभ करावा, समाजातून जरांगे तयार करा, ओबीसींना कुणीही लक्ष्य केल्यास प्रखर विरोध करा, बदनामी करण्याचा प्रश्न केल्यास त्यास ठोस प्रत्युत्तर देऊ, असा इशाराही वडेट्टीवार यांनी दिला.
ओबीसींवर अन्याय होणार नाही अणि आरक्षणात कुणीही वाटेकरी होणार नाही,यासाठी जाहीर सभा घेण्याचा निर्णय झाला.या चळवळीत सर्वतोपरी मागे अदृश्य शक्ती आहे.श्रीमंत मराठा समाज जरांगेच्या पाठिशी आहे. ओबीसींबाबत मात्र राज्यकर्ते गंभीर नाही.मुंबईत बैठकीचा फार्स रंगवला, असा आरोपही वडेट्टीवारांनी केला.
मनोज जरांगे यांना मात देण्यासाठी ओबीसी संघटनातील लोकांनी व नेत्यांनी आपल्या नेत्याचा उदोउदो,जयघोष न करता,व्यक्तिनिष्ठा बाजूला ठेवून सर्वांनी काम केले पाहिजे असे आमदार अ‍ॅड. अभिजीत वंजारी म्हणाले.संविधानिक हक्क अधिकाराच्या लढ्यासाठी  मतभेत विसरुण सर्वांनी एकत्र येणे आवश्यक असल्याचे विचार राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष डाॅ.खुशाल बोपचे यांनी व्यक्त केले.त्याचप्रमाणे सर्वसमावेशक सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना आमंत्रीत करावे, कोण किती सहकार्य करतात, हे महत्वाचे आहे.जे आले ते आपले, कुणाचाही जयघोष न करता जय ओबीसी अशी घोषणा द्यावे असे ओबीसी महासंघाचे डॉ. बबन तायवाडे यानी सांगितले.यावेळी बहुजन संघर्ष समितीचे नागेश चौधरी यांनी जरांगेच्या मागे विचारशक्ती आहे,त्या विचारशक्तीच्या बळावर त्यांचे आंदोलन सुुरु आहे.मात्र ओबीसी संघटनांच्या मागे विचारशक्तीचा अभाव असल्याने आपण विभागले गेलो आहोत,आपणासह विचारशक्तीचा वापर करुन आंदोलन बळकट करावे लागेल असे विचार व्यक्त केले.बळीराज धोटे यांनी 26 नोव्हेबंरला आयोजित मोर्च्याची माहिती दिली.अंजली साळवे यांनी जनगणनेकरीता न्यायालयीन लढाईची गरज असल्याचे सांगत संसदेत आपला आवाज पोचला पाहिजे असे म्हणाल्या.सदानंद इलमे यांनी ओबीसी आंदोलनाला राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा द्यावा मात्र मंचावर स्थान मिळेल याची अपेक्षा न ठेवल्यास सामाजिक आंदोलनाला महत्व मिळेल असे विचार मांडले.
मनो जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यासाठी सरकारला ८ दिवसांचा अवधी दिला आहे, त्यामुळे ओबीसी समाज संतप्त असून नागपुरात विदर्भातील विविध ओबीसी संघटनांची बैठक घेण्यात आली.
बैठकीत जरांगे यांनी जाहीर सभेत ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत मराठा समाजाला आरक्षण हवे असल्याचे म्हटले.त्यासह ओबीसी समाजाच्या ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा करत सरकारकडून प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठीची रणनितीचा भाग म्हणून येत्या २६ नोव्हेंबरला नागपूरात आंदोलन करण्यावर चर्चा करण्यात आली.सोबतच विदर्भातील सर्व संघटनांना एकत्र आणून ओबीसी समन्वय कृती समिती तयार करण्याचा निर्णय विरोधी पक्ष नेते विजय वड्डेटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेतला गेला.
या बैठकीत ओबीसी जनमोच्र्याचे प्रा.रमेश पिसे, प्रा.जावेद पाशा, बऴीराज धोटे, पाटी लावा अभियानाच्या एड.अंजली साळवे,अवंतिका लेकुरवाडे, ओबीसी अधिकार मंचचे खेमेंद्र कटरे, अशोक लंजे, कैलास भेलावे, महात्मा समता फुले परिषदेचे प्रा.दिवाकर गमे, ओबीसी युवा अधिकार मंचचे पियुष आकरे,कृतल आकरे, ओबीसी सेवा संघाचे भैय्याजी लांबट,ओबीसी क्रांती मोर्चायचे मते, सुनिल पाल, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे शेषराव येलेकर,शकील पटेल,सुषमा भड, प्रकाश साबळे,प्रमोद मुन, पांडुरंग काकडे, बहुजन सौरभच्या संपादिका संध्या राजुरकर, विवेक खुटेमाटे, गोविंद वरवाडे, डॉ सिध्दार्थ कांबळे, सुर्यकांत खनके, डॉ सातपुते, इत्यादी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, राजुरा, ब्रम्हपूरी, वाशीमसह संपूर्ण राज्यभरात ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर काम करणाèया ५० हून अधिक संघटनांचे नेते आणि कार्यकर्ते या बैठकीला उपस्थित होते