– जिल्हा नियोजन समिती सभा
गोंदिया, दि.27 : जिल्हा नियोजन समिती मार्फत वितरीत निधीमधून गुणवत्तापूर्ण कामे होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे निधी वेळेत खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखांची आहे. डिसेंबर अखेर शंभर टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना पालकमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी दिल्या. या सोबतच जिल्ह्यातील तीन ग्रामीण रूग्णालयाच्या श्रेणीवर्धनला पालकमंत्री यांनी मंजुरी प्रदान केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री, गोंदिया जिल्हा धर्मरावबाबा आत्राम यांचे अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार सुनील मेंढे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, आमदार सर्वश्री अभिजित वंजारी, मनोहर चंद्रिकापुरे, विजय रहांगडाले, विनोद अग्रवाल, सहसराम कोरोटे, विशेष निमंत्रित सदस्य, डॉ. परिणय फुके, जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, वनक्षेत्र संचालक जयरामे गौडा, उपसंचालक नवेगाव-नागझिरा पवन जेफ, अप्पर जिल्हाधिकारी घनश्याम भुगावकर, उपायुक्त नियोजन धनंजय सुटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
ओबीसी मुलांच्या वसतिगृहाबाबत मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. याबाबत भाडेतत्त्वावर इमारत घेण्याबाबत प्रक्रिया करण्यात आली असून कायमस्वरूपी जागा सुद्धा निश्चित करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. लाख निर्मिती कारखाना उभारून रोजगार निर्मिती बाबत मागील बैठकीत चर्चा करण्यात आली. याबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात यावी असे त्यांनी सांगितले. मानव विकास अंतर्गत 56 बस उपलब्ध असून त्याचे मार्ग सुनिश्चित आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची अडचण होत असून अतिरिक्त बसची मागणी करण्यात यावी असे निर्देश देण्यात आले. तिरोडा येथे अतिरिक्त एमआयडीसी निर्माण करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
सर्वसाधारण योजना सन २०२२-२३ ला २०० कोटी रुपये मंजूर नियतव्यय होता शंभर टक्के खर्च झाला. अनुसूचित जाती उपयोजना मंजूर नियतव्यय ४४ कोटी खर्च शंभर टक्के व आदिवासी उपयोजना ४८ कोटी ९९ लाख मंजूर नियतव्यय व खर्च शंभर टक्के झाला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या खर्चाला समितीने मान्यता प्रदान केली. सन २०२३-२४ मध्ये सर्वसाधारण योजना २२५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ४६ कोटी व आदिवासी उपयोजना मध्ये ५० कोटी नियतव्यय मंजूर आहे. हा निधी वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.
भगवान बिरसा मुंडा ग्रामीण रस्ते विकास योजनेत पाच हजार कोटी निधी मंजूर असून या योजनेत मोठ्या प्रमाणात रस्त्याची कामे घेण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. रस्त्याची कामे प्रस्तावित करतांना प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावा व कामे गुणवत्तापूर्ण करावी अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
वीज बिल थकल्यामुळे ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा योजना बंद स्थितीत आल्या आहेत. अशा योजनांची देयक भरण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करावा असे सांगून पालकमंत्री म्हणाले की, याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. पाणी पुरवठा योजना सोलारवर करण्याच्याही सूचना त्यांनी केल्या. शाळा, घर, शासकीय इमारतीवरून जाणाऱ्या ओव्हरहेड लाइनमुळे व रस्त्यात येणाऱ्या विद्युत खांबामुळे धोका निर्माण होत असून ओव्हरहेड लाईन शिफ्ट करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
सभेत खालील विषय सुचीवर चर्चा करण्यात आली. जिल्हा नियोजन समिती सभा 23 जानेवारी 2023 च्या इतिवृत्तास मंजूरी देणे. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 अंतर्गत माहे मार्च 2023 अखेर झालेल्या खर्चास मान्यता प्रदान करणे (सर्वसाधारण योजना, अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना बाहयक्षेत्र). जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा माहे सप्टेंबर 2023 अखेर पर्यंत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेणे (सर्वसाधारण योजना, अनुसुचित जाती उपयोजना,आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना बाहयक्षेत्र) व इतर विषयावर चर्चा करण्यात आली.
| प्रस्ताव मंजूर :- मौजा केशोरी ता. अर्जुनी मोरगांव, जि.गोंदिया येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे 30 खाटांच्या ग्रामीण रूग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन, 30 खाटांचे ग्रामीण रूग्णालय अर्जुनी मोरगांव, जि.गोंदिया चे 50 खाटांच्या उपजिल्हा रूग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन, 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय सडक अर्जुनी जि. गोंदिया चे 100 खाटांच्या उपजिल्हा रूग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करणेबाबत प्रस्तावाला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सन 2022-23 मध्ये जिवायो 5054 (सर्वसाधारण) इतर जिल्हा मार्ग विकास, जिवायो 5054 (सर्वसाधारण) ग्रामीण मार्ग मजबुतीकरण व यात्रा स्थळ विकास कार्यक्रम (क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम) मध्ये मंजूर कामांमध्ये अंशतः बदल करण्याबाबचा प्रस्तावही समितीने मंजूर केला. |
