अर्जुनी मोरगांव(सुरेंद्रकुमार ठवरे)- भंडारा ,गोंदिया ,चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर या पाचही जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र शासन मार्केटिंग फेडरेशन मुंबईची सब एजंट म्हणून मार्केटिंग फेडरेशनचे अ वर्ग, ब वर्ग संस्था धानाची ऑनलाईन नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांकडून खरीप व रब्बी हंगामात धानाची खरेदी करतात. व शासनाला सहकार्य करतात. परंतु धान खरेदीमध्ये नवीन नवीन अटी शर्ती तसेच खरेदी केंद्र मंजूर करिता वेगवेगळे निकष लावण्यात आलेले आहेत. ते धान्य खरेदी करणाऱ्या संस्थांना मान्य नाहीत .त्यामुळे या पाचही जिल्ह्यातील हमीभाव धान खरेदी रखडलेली आहे.
वर्ष 2000 ते 2011- 12 पर्यंत एक टक्का घट राज्य शासन व एक टक्का घट केंद्र शासन अशी दोन टक्के घट तूटनुसार संस्थाचे हिशोब करण्यात आले. परंतु वर्ष 2012- 13 पासून महाराष्ट्र शासनाने एक टक्का घट सूट देणे बंद केले फक्त केंद्र शासनाची एक टक्का घट तूट मंजुरीनुसार संस्थाचे हिशोब करतात हा धान खरेदी करणाऱ्या संस्थावर अन्याय होत आहे. महाराष्ट्र शासन व मार्केटिंग फेडरेशन कडून संस्थांनी खरेदी केलेला धान साठा फार संथगतीने भरडाईसाठी सहा ते आठ महिने पर्यंत उचल करण्यात येतो. धान खरेदी करतांनी 17 टक्के आद्रता असलेला धान खरेदी करण्यात येतो .परंतु मार्च एप्रिल मे नंतर यातील आद्रता फार कमी होते. दहा ते अकरा टक्के पर्यंत राहते त्यामुळे धान साठ्यामध्ये अति तापमानामुळे नैसर्गिक घटीचे प्रमाण दोन ते तीन किलो प्रति क्विंटल पर्यंत येते. महाराष्ट्र शासन ज्यादा आलेली घट मंजूर करीत नसल्यामुळे सब एजंट संस्थांकडून मार्केटिंग फेडरेशन खरेदी दराच्या 1. 50 टक्के प्रमाणे धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांकडून त्याची कोणतीही चूक नसताना वसूल करते. हा संस्थांवर फार मोठा अन्याय होत आहे. खरेदी केलेल्या धनाची वेळीच भरडाईसाठी उचल करण्याची जबाबदारी ही मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई यांची आहे. तरी संस्थांची नियमापेक्षा जादा आलेल्या घटीची रक्कम संस्थांकडून वसूल करण्यात येऊ नये, प्रत्यक्ष आलेली घट मंजूर करावी, अशी मागणी धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांनी केली आहे. वर्ष 2022- 23 मध्ये घट 0.500 ग्राम व कमिशन एक टक्का मिळेल असे पत्र धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांना पूर्ण खरेदी बंद झाल्यावर 21/ 4 /2023 ला दिले हा अ वर्ग ब वर्ग संस्थांवर अन्याय होत आहे. कारण दोन महिन्यात खरेदी केलेल्या धानाची भरडाईसाठी शासनाकडून व मार्केटिंग फेडरेशन यांचे कडून उचल होत नाही. फार संथगतीने सहा ते आठ महिने पर्यंत उचल करण्यात येते. त्यामुळे या वर्षात आलेली संपूर्ण नैसर्गिक घट मंजूर करावी, तसेच कमिशन दोन टक्के प्रमाणे देण्यात यावे, अशी मागणी संस्थांची आहे वर्ष 2023- 24 करिता अ वर्ग, ब वर्ग संस्थांना नवीन निकस व अटीशर्ती लावलेल्या आहेत त्या रद्द करण्यात याव्यात, हमाली दरांमध्ये वाढ करण्यात यावी, वर्ष 2017 -18 पासून हमाली दरात वाढ झालेली नाही, तसेच कमिशन दरात वाढ झालेली नाही, कमिशन 50/- प्रमाणे देण्याबाबत संस्थाची मागणी आहे, फेडरेशनने एन. इ. एम. सी. कमिशन संस्था कडून वसूल केली आहे ते करण्यात येऊ नये, मार्केटिंग फेडरेशन यांनी ते कमिशन वहन करावे इत्यादी संस्थाच्या अ वर्ग, व ब वर्ग यांच्या अडचणी शासन व मार्केटिंग फेडरेशन यांनी समजून घ्याव्यात ध्यानातील घट तूट दोन ते तीन टक्क्याचे वर देण्यात यावी, गोदाम मालकांना भाडे गोदामात धान स्टाक असेपर्यंतचे देण्यात यावे, हमाली 20/- प्रतिक्विंटल देण्यात यावी ,कमिशन खरेदी दराच्या 2.50% देण्यात यावे अशी मागणी आहे. वरील प्रमाणे अ वर्ग ब वर्ग संस्थांच्या खरेदी संबंधाने असलेल्या अडचणी शासन मंजूर करणार नाही तोपर्यंत संस्था शेतकरी नोंदणी व धान खरेदी केंद्र पाचही जिल्ह्यात कोणती संस्था केंद्र सुरू करणार नाहीत, असे संघटनेच्या सभेत ठरलेले आहे, तरी शेतकरी भरडल्या जाऊ नये या दृष्टीने या मागण्या रास्त असल्यामुळे शासनाने मंजूर कराव्यात अशी पाचही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे
