विशेष अधिवेशनात मराठ्यांच्या आरक्षणासह धनगर आरक्षणावरही विचार व्हावा

0
3
 सरकारी धनगर आमदारांनी आक्रमक भूमिका घ्यावी
विदर्भ धनगर परिषदेचे अध्यक्ष दिलीप एडतकर यांची मागणी
अमरावती दि.20- मराठा आरक्षणासाठी २० फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन होणार असून या अधिवेशनात मराठा समाजाला कसे आरक्षण देता येईल ? यावर विचार विमर्श करण्यात येणार आहे . धनगर समाजाचीही आदिवासी प्रवर्गात आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी अशी अनेक वर्षापासून मागणी आहे या मागणीचाही  विशेष अधिवेशनात विचार व्हावा अशी मागणी विदर्भ धनगर परिषदेचे अध्यक्ष दिलीप एडतकर  यांनी केली आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षण अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी महायुतीचे घटक असलेल्या  चार सरकारी धनगर आमदारांनी हा मुद्दा उद्या आक्रमकपणे लावून धरावा असे आवाहनही राज्यातील चार धनगरांना धनगर आमदारांना भेट दिली एडतकर यांनी केले आहे.
              उच्च न्यायालयाने धनगर समाजातर्फे दाखल असलेल्या आरक्षणाच्या संदर्भातील याचिका फेटाळून  लावल्या असून आरक्षण देणे न्यायालयाचे काम नाही तर ते संसदेचे काम असल्याचे नमूद केले आहे , त्यामुळे आता महाराष्ट्र विधिमंडळाने संसदेकडे तशी मागणी करावी व पूर्वीपासूनच धनगर या नावाने आरक्षित असलेल्या धनगरांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण द्यावे व त्यासंदर्भात विशेष अधिवेशनात विचार व्हावा अशी मागणी ऍड दिलीप बेडेकर यांनी केली आहे
              धनगर समाजाचे चार आमदार विधिमंडळात असून हे चारही आमदार महायुतीशी संबंधित आहेत त्यामुळे विधान परिषदेतील आमदार गोपीचंद पडळकर आमदार राम शिंदे व समाज राष्ट्रीय समाज पक्षाचे आमदार महादेव जानकर आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे विधानसभेतील आमदार दत्तामामा भरणे यांनी आज होऊ घातलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात केवळ मराठ्यांच्याच आरक्षणावर विचार न करता धनगराच्या आरक्षणावरही चर्चा घडवून आणावी त्यासाठी मुग घेऊन न बसता विधिमंडळात उद्या आक्रमक भूमिका घ्यावी व धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीशी इमान राखावे असे आवाहनही या चार आमदारांना ऍड दिलीप एडतकर यांनी केले आहे.
            धनगरांच्या आरक्षणाच्या चेंडू आता उच्च न्यायालयाने  संसदेच्या ‘कोर्टा’ त टोलवला आहे .  लोकसभेची निवडणूक आता तोंडावर आली आहे त्यामुळे या अधिवेशनात भाजपने धनगर आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी अन्यथा महाराष्ट्रातील अस्सल धनगर भाजप व भाजपा समर्थितांना मतदान करणार नाही याची नोंद संबंधितांनी घ्यावी असेही ॲड. दिलीप एडतकर यांनी म्हटले आहे.