गोंदिया,दि.१३ः संपूर्ण देशासाठी महत्वपूर्ण समजल्या जाणार्या महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या पंचायत समिती स्तरावरील कार्यालयीन खर्चासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून न दिल्याने रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणार्या मजुरांचे मस्टर काढण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. सध्या येथील कार्यरत कर्मचारी मस्टर काढण्यासाठी संगणकाचा eantrnetcha वापर करण्याएैवजी आपले मोबाईलवरुन मस्टर काढत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या कामात अडथळा निर्माण होत असल्याने याकडे तातडीने लक्ष देवून निधी उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी या विभागाचे प्रभारी आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांचेकडे केली आहे.
रोजगार हमी योजना ही निरंतर चालणारी योजना आहे केंद्र शासनाचे धोरणामुळे या योजनेच्या माध्यमातुन 262 कामे घेता येतात.ज्यामुळे गावाचा विकास साधता येतो या योजनेच्या माध्यामातून बारा ही महिने कामे सुरू असतात,व त्यापासुन श्रम दिवस निर्माण होतात. गावातील शेतकरी शेतमजूर यांना गावातच कामे उपलब्ध करून दिली जातात. या योजनेच्या माध्यमातून वैयक्तिक व मजूर प्रधान कामे तसेच घरकुलाची कामे सुद्धा केली जातात.ते सर्व काम करणार्या मजुरांचे मस्टर हे पंचायत समिती मधून काढले जातात.पण सध्या या योजनेला ग्रहण लागल्याचे दिसत आहे,कारण यासाठी लागणारा मनुष्यबळ उपलब्ध असला तरी त्यासाठी लागणारी स्टेशनरी,संगणक दुरुस्ती किवा entrnetche बिल भरण्यासाठी या विभागाकडे निधीच नाही.यात स्टेशनरी छपाई,वीज, संगणक दुरुस्ती या प्रकारच्या विविध कार्यालयीन कामासाठी निधीच नाही.उदाहरण द्यायचे झाल्यास khodshivni ग्रामपंचायत ने दोन दिवसांपूर्वी रोजगार हमी योजनेच्या कामाचा शुभारंभ केला.तेव्हा रोजगार सेवकाने पंचायत विभागातून मस्टर काढून आणले. ते काहीच समजत नव्हते त्यामुळे पंचायत समितीला विचारणा केली असता त्यांनी निधी नसल्याने नेट चालविता येत नाही,कसे तरी मोबाईल वरुन आम्ही काढून काम चालवित आहोत असे सांगितले.याची दखल घेवून जिल्हा परिषद माजी सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी या विभागाचे राज्याचे आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांचे कडे निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
