- जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी घेतला आढावा
- पीसीपीएनडीटी जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक
गोंदिया, दि.17 : गर्भलिंग निदान केंद्र सुरु करतांना शासनाने गर्भलिंग प्रतिबंधक कायद्यात (पीसीपीएनडीटी) केलेल्या तरतूदीप्रमाणे आवश्यक दस्ताएैवजांची परिपूर्ती करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात परवानगी देताना या सर्व निकषाची परिपूर्तता करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अमरीश मोहबे यांनी केले.
शासनाच्या गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत येथील केटीएस जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या दालनात आयोजित जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये ते बोलत होते.
सभेला अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. तृप्ती कटरे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बी.डी.जयस्वाल, रेडियोलॉजीस्ट डॉ. घनश्याम तुरकर, स्त्री रोग तज्ञ डॉ. पदमिनी तुरकर, स्त्री रोग तज्ञ डॉ. योगेश सोनारे, कायदेशिर सल्लागार ॲड. बिना बाजपेई, सहाय्यक जिल्हा माहिती अधिकारी कैलाश गजभिये, सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सविता बेदरकर व सामाजिक कार्यकर्ते जगन्नाथ राऊत उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये एकूण 7 प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये नव्याने नोंदणीचे 3 प्रस्ताव व नूतनीकरणाचे 4 प्रस्तावांचा समावेश होता. नव्याने सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांपैकी आवश्यक कागदपत्रांची परिपूर्ण पूर्तता करण्यात आलेल्या ईव्हा डायग्नॉस्टीक्स ॲन्ड मल्टीस्पेशालिटी डेंटल केअर, गणेशनगर, गोंदिया व अल्फा सीटी स्कॅन सेंटर, अवंती चौक, गोंदिया या दोन प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आणि लोकहितकारी डायग्नॉस्टीक सेंटर, नगर पंचायत, देवरी या प्रस्तावामध्ये काही त्रुटी आढळुन आल्याने आवश्यक दस्ताएैवज पुन्हा सादर करण्याची सूचना देण्यात आली. तसेच नूतनीकरणाच्या अपेक्स सोनोग्राफी सेंटर गोंदिया, सोनोव्यूव्ह सोनोग्राफी सेंटर गोंदिया, चित्तरका सोनोग्राफी सेंटर गोंदिया व रहांगडाले सोनोग्राफी सेंटर तिरोडा या चार प्रस्तावांना पाच वर्षासाठी मान्यता देण्यात आली.
