जिल्हा प्रशासनाला ग्राहक संरक्षण परिषद स्थापनेचा विसर

0
21

गोंदिया,दि.२५ डिसेंबर– शासन निर्णयानुसार जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. परिषदेवर शसकीय व अशासकिय असे 42 सदस्य असतात. जिल्हास्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. या परिषदेचा कालावधी 3 वर्षाचा असतो. मात्र जिल्हा प्रशसनाला ग्राहक संरक्षण परिषद स्थापनेचा विसर पडल्याचे दिसून येते.24 डिसेंबर रोजी ग्राहक परिषदेच्या पदाधिकार्‍याविनाच राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा करण्यात आला.
ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 च्या कलम 6 व 8 नुसार ग्राहकांच्या अधिकारांचे संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद व जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदा स्थापन करण्याची तरतूद राज्य शासनाच्या 29 ऑगस्ट 2022 च्या शासन पत्रानुसार आहे. जिल्हा ग्राहक परिषदेवर शासकीय व अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, शाळा, महाविद्यालय, वैद्यकीय व्यवसायीक, व्यापार व उद्योग क्षेत्र, पेट्रोल व गॅस वितरकांसह शेतकर्‍यांचे प्रत्येकी दोन सदस्य अशा 42 सदस्यांची निवड परिषदेवर करणे अनिवार्य होते. जिल्हाधिकारी परिषदेचे अध्यक्ष, पोलिस अधिक्षक व ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष हे सदस्य व जिल्हा पुरवठा अधिकारी निमंत्रक राहतील. यासाठी राज्य स्तरावरील किमान एका वृत्तपत्रात इंग्रजी किंवा मराठीत जाहिरात द्यावी, जाहिराती व्यतिरीक्त विभागाच्या संकेतस्थळावर माहिती देणेही आवश्यक होते. मात्र येथील प्रशासनाने एका स्थानिक व कधीकाळीच प्रकाशित होणार्‍या वृत्तपत्रात जाहिरातही प्रसिद्ध केली. मात्र ग्राहकांच्या संरक्षणार्थ परिषद स्थापन होऊ शकली नाही. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर गोंदिया जिल्ह्यात चार जिल्हाधिकारी झालेत. यात कांदबरी बलकवडे, नयना गुंडे, चिन्मय गोतमारे आणि आता प्रजित नायर या एकाही जिल्हाधिकार्‍यांनी परिषद स्थापनेची तसदी घेतली नाही. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने परिषदेच्या स्थापनेसाठी वारंवार जिल्हा प्रशासनाला निवेदनही दिले तरीही प्रशासन ग्राहकांच्या संरक्षण व हक्काप्रति गंभीर झाले नाही. आज 24 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्य आयोजित कार्यक्रमात आवर्जुन या परिषदेच्या स्थापनेची आठवण प्रशासनाला ग्राहक पंचायतीच्या पदाधिकार्‍यांनी करून दिली. मात्र कार्यक्रमाचे अध्यक्षच (जिल्हाधिकारी) या कार्यक्रमाला गैरहजर होते.