भंडारा दि.18 – ग्रामीण भागातील मिळकतधारकांना सनद वाटपाने त्यांचे हक्क आज ख-या अर्थाने मिळाले .सामान्यांचे शासन असून भविष्यातही सामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेणार असल्याचे आश्वस्त उदगार वित्त ,नियोजन ,कृषी, मदत व पुनर्वसन ,विधी व न्याय तथा कामगार विभागाचे राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी आज काढले. आज जिल्हा नियोजन सभागृहामध्ये हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिभकाटे,आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार राजू कारेमोरे ,जिल्हाधिकारी संजय कोलते,पोलीस अधीक्षक नुरूल हसन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, प्रकाश बाळबुधे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते .
स्वामीत्व योजनेअंतर्गत गावठाणातील मिळकतींचे गावठाण भूमापन करण्यात आलेल्या मिळकत धारकांना सनद वितरण करतांना मंत्री म्हणून हा समाधानाचा क्षण असल्याचे श्री .जयस्वाल म्हणाले. मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर भंडारा जिल्हयातील शासकीय कार्यक्रमासाठी त्यांचे प्रथमच आगमन झाले.घरकुल योजना,पटटेवाटपानंतर ही अनाधिकृत बांधकामे,तसेच अतिक्रमणाचे प्रश्न कायम आहेत.त्यासाठी कठोर निर्णय शासनस्तरावर घेतल्या जातील.पाणंद रस्ते मोकळे करण्याचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात यावा,सर्व शासकीय योजना हया सॅच्युरेशन मोडमध्ये आल्या पाहिजेत.त्यासाठी अधिका-यांनी देखील नियोजन करावे.भंडारा हा लहान जिल्हा असून येथे शासकीय विकास योजना चांगल्या पध्दतीने राबवता येतील,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.कार्यक्रमादरम्यान प्रातिनिधीक पध्दतीने मिळकतधारकांना सनद वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी ग्रामपंचायतस्तरावर प्रत्यक्ष कार्यक्रम घेऊन लाभार्थ्यांना मालमत्ता पत्रके वितरित करण्याचा स्वामीत्व योजनेचा उददेश असून यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अधिनस्त जिल्हा परिषद यंत्रणेनी व्यापक पध्दतीने ही योजना राबविण्याचे आवाहन आमदार नरेंद्र भौंडेकर यांनी केले.तर या योजनेची प्रचार –प्रसीध्दी करून गाव खेडयातील नागरिकांपर्यत ही योजना पोहोचविण्याची अपेक्षा आमदार राजू कारेमोरे यांनी व्यक्त केली.
काय आहे स्वामीत्व योजना
महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील उपलब्ध गावठाणातील गावांच्या जमिनीचे स्वामित्व योजणे अंतर्गत ग्रामीण जनतेला मिळकतीची सनद, आखीव पत्रिका व नकाशा डिजीटल स्वरुपात अधिकार अभिलेख तयार करण्याची महत्वाकांक्षी व लोकाभिमुख योजना भूमि अभिलेख व महसूल विभाग, ग्राम विकास विभाग आणि सर्वे ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्यात येत आहे.
गावांची वाढती लोकसंख्या विकासाच्या निरनिराळया योजना यामुळे गावात भौगोलीक बदल होत असून जमिन हस्तांतरणांची प्रकिया वेगाने सुरु आहे. मात्र ग्रामीण भागात गावठाणाचे अभिलेख नसल्यामुळे नेमकी जागा किती याबाबत सुस्पष्टता नसते. गावठाण कार्यक्षेत्रातील बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार योग्य पध्दतीने हाताळण्याकरिता गावठाण भूमापन होऊन प्रत्येक मिळकतीचा नकाशा असणे आवश्यक आहे. तसेच मालमत्तेचे मालकी पत्र (प्रापर्टी कार्ड) नसल्यामुळे आर्थिक पतही निर्माण होत नाही. ग्रामस्थांची अशी होणारी गैरसोय टाळणे गरजेचे असल्याने ग्रामविकास विभागाने दि. 22 फेब्रुवारी 2019 रोजी गावठाणामधील जमिनीचे जी.आय.एस. आधारित सर्वेक्षण व भूमापन करणेबाबत योजना राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी ग्राम विकास विभाग यांचेकडील दि. 08 मार्च 2019 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार गावांतील जागेचे भूमापन करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. केंद्र शासन व महाराष्ट्र राज्य शासन यांचे पंचायत राज विभागा मार्फत महाराष्ट्र राज्याची गावठाण जमाबंदी योजना “स्वामीत्व योजना” म्हणून सर्व प्रथम संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात आलेली आहे.
भंडारा जिल्हयात एकूण 898 महसूली गावांपैकी 644 गावांत ड्रोन फलॉय पूर्ण झालेली असून त्यापैकी 505 गावांच्या सनद तयार झालेल्या असून त्यापैकी 450 गावांमध्ये सनद वाटप करण्यात आलेली आहे. आज जिल्हयात स्वामीत्व योजनेचे 97 टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती भुमी अभिलेखचे श्री.ढगे यांनी दिली.त्यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ऑनलाईन संबोधन झाले.
लाभ – सनदेमुळे ग्रामीण भागातील जनतेच्या मिळकतीचे हक्कांचे संरक्षण बँकेचे कर्ज, गावातील रस्ते, शासकीय जागा, यांच्या सिमा निश्चित होऊन अतिक्रमण रोखता येईल., ग्रामीण भागांतील मिळकतींच्या न्यायालयीन दाव्यांचे निराकरण होईल. या मालकी पत्रामुळे/सनदेमुळे ग्रामस्थांची आर्थिक पत उंचावून त्यांचे खरेदी/विक्री व्यवहारात भरीव प्रगती होईल.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक भुमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी प्रकाश ढगे यांनी तर संचलन मनिष मोहरील यांनी केले.सुरूवातीला स्वामीत्व योजनेचा जिल्हयातील प्रगतीचा आढावा जिल्हाधिक-यांनी सादर केला.