गोंदिया, दि.28 : ‘हाय इम्पॅक्ट मेघा वॉटरशेड प्रकल्प’बद्दल आज (ता.28) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात उपजिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा अभिसरण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) चे चमू प्रमुख विक्रांत देहनकर, जिल्हा समन्वयक नितेश बोपचे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा) डी.एस.लोहबरे, सहायक वनसंरक्षक एस.एम.डोंगरवार, अपर तहसिलदार चिचगड इंद्रयणी गोमासे, सहायक गटविकास अधिकारी पं.स.सालेकसा महेंद्र मडामे, गटविकास अधिकारी पं.स.देवरी प्रतिनिधी एय.के.नेताम, वॉटरशेड एक्सपर्ट उमाकांत हेमने, ए.एस.राऊळवार, रंजित चवरे, पुजा बोथमांगे, शशांक सिंह, सुरेखा ब्राम्हणकर, कुशल कुमार उपस्थित होते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत Axis Bank Foundation, Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) व मनरेगा यांचे परस्पर सहकार्याने झालेल्या सामंजस्य करार नंतर गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव, देवरी, सडक अर्जुनी (Intensive) आणि अर्जुनी मोरगाव, सालेकसा, तिरोडा (Non Intensive) अशा सहा तालुक्यामध्ये High Impact Mega Watershed Project महाराष्ट्रामध्ये राबविण्यात येत आहे. सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी तालुका पातळीवर तीन संस्था कार्यरत आहेत. प्रकल्पांतर्गत पाणलोट विकास करून त्यावर आधारित उपजीविका वाढवणारे कामे उदा. फळबाग, रब्बी पीक, पशुपालन व दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन इत्यादी वेगवेगळ्या सरकारी विभागांमार्फत लोकांपर्यंत राबविले जातील. अशी माहिती Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) चे चमू प्रमुख विक्रांत डेहनकर यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली.
या बैठकीच्या चर्चेतील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे होते. यावेळी बैठकीत BRLF आणि प्रकल्पाचे विहंगावलोकन : भारत ग्रामीण उपजीविका प्रतिष्ठान (BRLF) चा परिचय आणि प्रकल्पाचे विहंगावलोकन. HIMWP प्रकल्पाची प्रगती : गोंदिया जिल्ह्यातील हाय इम्पॅक्ट मेघा पाणलोट प्रकल्प-MH (HIMWP-MH) मध्ये आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा आढावा. नियोजन आणि पोहोच : वित्तीय वर्ष 2025-26 पर्यंत प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या नियोजन आणि आउटरीच धोरणांवर चर्चा. डीपीआर अंमलबजावणी आणि प्राधान्य नियोजन : तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) आणि ग्राउंड स्तरावर प्राधान्य नियोजनाची अंमलबजावणी. युक्तधारा पोर्टलमध्ये पीपीचे विलीनीकरण : युक्तधारा पोर्टलमध्ये प्राधान्य योजनेच्या (पीपी) विलीनीकरणावर चर्चा. सीएफआर क्षेत्र नियोजन : कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स (सीएफआर) क्षेत्राचे नियोजन वन विभागासोबत शेअर केले जावे. क्रियाकलाप-निहाय तपशील सबमिशन : क्रियाकलाप-निहाय तपशील जिल्हा आणि ब्लॉक-स्तरीय प्राधिकरणांसह सामायीक करणे. जिल्हा आणि ब्लॉक प्रशासनाकडून पाठबळ : प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा आणि ब्लॉक प्रशासनाकडून आवश्यक असलेल्या पाठिंब्यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
