- जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती सभा
गोंदिया, दि.8 : सर्वसामान्य नागरिकांना पायाभुत सुविधा मिळण्याकरीता केंद्र शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी व विकासाच्या योजना आहेत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन यंत्रणांनी नागरिकांसाठी काम करावे, असे निर्देश भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्राचे खासदार तथा जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या (DISHA) सभेत अध्यक्षस्थानावरुन ते बोलत होते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगानंथम, उपवनसंरक्षक यांचे प्रतिनिधी सहाय्यक वनसंरक्षक योगेंद्र सिंह, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रमिला जाखलेकर यांचेसह दिशा समितीच्या सदस्यांची यावेळी प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
प्रारंभी मागील सभेच्या इतिवृत्ताचा अनुपालन अहवाल सादर करण्यात आला. या अनुपालन अहवालावर संबंधित विभागाकडे सोपविलेल्या कामाची योग्यरित्या अंमलबजावणी झाली की नाही याबाबत बैठकीत एकूण 51 मुद्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दिशा समितीमार्फत केंद्र सरकारच्या अनेक योजना राबविल्या जातात, या योजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
खासदार डॉ.पडोळे म्हणाले, केंद्राच्या ग्रामीण व शहरी भागासाठी अनेक योजना आहेत. योजनांची अंमलबजावणी करतांना यंत्रणांनी एक परिवार म्हणून काम करावे. शोषित, पिडीत व गरजू व्यक्तींना योजनांचा लाभ देणे हे आपले कर्तव्य आहे या भावनेतून काम करावे. जिल्ह्यतील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी कृषि विभागाने गावपातळीवर या योजनेची माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी. शेतपिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात यावा. नैसर्गीक आपत्तीत सापडलेल्या व्यक्तींना वेळीच मदत करावी. गरीब व गरजू व्यक्तींना यादृष्टीने लाभ देण्यासाठी प्रशासनाने लक्ष द्यावे असे त्यांनी सांगितले.
नवनविन कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषि विभागाने प्रोत्साहित करावे. त्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होवून पिकाच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.गोंदिया जिल्ह्यात एकूण 1617 मामा तलाव आहेत. मामा तलाव पुर्नरुज्जीवन अंतर्गत सदर तलावांचे खोलीकरण करण्यात यावे, जेणेकरुन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होईल असे त्यांनी सांगितले.
गोंदिया जिल्ह्यात एकूण 1642 शाळा आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल झाल्या पाहिजेत, यासाठी शिक्षण विभागाने लक्ष केंद्रीत करुन तसे सुक्ष्म नियोजन करुन काम करावे. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी सर्व शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावे. शालेय पोषण आहार गुणवत्तापूर्ण असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शाळेत शुध्द पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तसेच टॉयलेट बाथरुमची व्यवस्था करण्यात यावी असे त्यांनी सांगितले.
स्वस्त धान्य दुकानातून शिधापत्रिका धारकांना धान्य पुरवठा करतांना त्यामध्ये गुणवत्ता असली पाहिजे. निकृष्ट दर्जाचा धान्य पुरवठा होणार नाही याकडे पुरवठा विभागाने लक्ष केंद्रीत करावे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने रस्त्याची कामे गुणवत्तापूर्ण करावी असे त्यांनी निर्देश दिले.
गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम मार्च 2024 मध्ये सुरु झाले आहे. मार्च 2026 पर्यंत बांधकाम पूर्ण होणे अपेक्षीत आहे. तसेच सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 9 लहान बांधकाम पूर्ण झालेली असून 9 मोठी बांधकाम प्रगतीपथावर आहेत. जिल्ह्यातील वायु प्रदूषणात वाढ झालेली आहे, यावर उपाययोजना करण्यात याव्यात. जिल्ह्यात पासपोर्ट कार्यालय नाही व केंद्रीय विद्यालय नाही याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी दिशा समिती सदस्यांनी तेंदूपत्ता संकलन करणाऱ्या नागरिकांना वन विभागामार्फत सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, सालेकसा ते नानव्हा पुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात यावे, शालेय पोषण आहार गुणवत्तापूर्ण असावा, चिचगड ते ककोडी मार्गाची दुरुस्ती करण्यात यावी, गोंदिया ते खजरी मार्गाच्या पुलाची उंची वाढविण्यात यावी, डव्वा ते ढिमरटोली मार्गावरील पुलाचे बांधकाम करण्यात यावे, महिला बचतगटांना बालकल्याण विभागामार्फत सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, सालेकसा तालुक्यातील लोहारा येथे बीएसएनएल टॉवरचे कव्हरेज राहत नाही यावर उपाययोजना करण्यात यावी आदींबाबत समस्या मांडल्या.
यावेळी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, दिनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना (सर्वांसाठी घरे- शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, स्वच्छ भारत मिशन शहरी व ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योती योजना, राष्ट्रीय भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय वारसा शहरी विकास आणि संवर्धन योजना, अटल नविनिकरण शहर परिवर्तन योजना, स्मार्ट शहर अभियान, उज्ज्वल डिस्कॉम इंशोरन्स योजना, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, एकात्मिक बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, बीएसएनएल विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विकास कामे व डिजिटल योजनांचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.प्रास्ताविक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रमिला जाखलेकर यांनी केले. सुत्रसंचालन विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) वैशाली खोब्रागडे यांनी केले. सभेला सर्व पंचायत समिती सभापती व विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
