अर्जुनी-मोर. वनजमीन, मुरुमपट्टे त्वरित वितरित करा तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केलेल्यांचा सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांचा पुनर्विचार करा,अनुसूचित जाती जमाती यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी सुप्रीम कोर्टात शासनाने उच्च तज्ञ वकील उभे करावे,इटियाडोह परिसराचे निर्वनीकरण करा, कृषी सौर कुंपण योजना परत सुरू करा तसेच दुग्ध संघाच्या संस्थांची थकबाकी त्वरित देण्यात यावी,महाराष्ट्र विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे सुरू असून राज्याचे माजी मंत्री आणि अर्जुनी मोरगाव विधानसभेचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी विविध विषयांवर महाराष्ट्र विधानसभेत आवाज उठवला.
मागील अनेक वर्षांपासून शेती करणाऱ्या लोकांना वनजमिनीचे पट्टे मिळावे यासाठी झगडावे लागत आहे. ज्यांना वनजमिनीचे पट्टे मिळाले आहेत त्यांना शासनाद्वारे कर्ज तर मिळतच नाही सोबतच शासनाच्या योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात येते. अनेकांना वनजमिनीचे पट्टे मिळाले नसून त्यांना पट्टे देण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी विधानसभेत केली. सोबतच मुरूम ची रॉयल्टी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित असून काही गाव इको सेन्सेटिव झोन मधे येत नाही त्याठिकाणी तरी किमान मुरुमाचे पट्टे दिले गेले पाहिजे कारण शेतकऱ्याने आपल्या शेतातील माती जरी खोदली तर त्याच्यावर फाइन लावण्याचे काम सुरू आहे. हे त्वरित बंद करण्याची मागणी राजकुमार बडोले यांनी केली सोबतच नवेगाव बांध परिसरातील कालीमाती येथे ८०० झाडांची कत्तल करण्यात आली त्याची चौकशी करा असे मत विधानसभेत व्यक्त केले.
जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केलेल्यांचा सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांचा पुनर्विचार करा
जिल्हाधिकारी महोदयांनी २०८ सरपंच आणि सदस्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी मधे दोष आढळल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. सदस्यत्व रद्द करत असतांना ३६ पैकी ३२ ठिकाणी जात वैधता समितीचे अधिकारीच नाही. आदिवासी विभागाची नव्याने समिती स्थापन झाली आहे तेथे अधिकारीच नाही. रद्द केलेल्या २०८ केसेस पैकी १५० पेक्षा अधिक आदिवासी समाजाच्या केसेस आहेत. सोबतच केसेस ची माहिती एसएमएस आणि व्हॉट्सअप मार्फत पाठविली जाते अनेकांना ते वाचता येत नाही त्यामुळे प्रकरण रद्द करतांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकही अधिकाऱ्यांना बोलवले नाही आणि थेट प्रकरण रद्द केले. यामुळे सदस्यत्व रद्द केलेल्यांचा पुनर्विचार शासनाने करावा अशी मागणी राजकुमार बडोले यांनी केली आहे.
इटियाडोह परिसराचे निर्वनीकरण करा
इटियाडोह धरण १९७० च्या काळात बांधण्यात आले त्यासाठी वनविभागाची जमीन वापरण्यात आली. विभागाने निर्वणीकरण करणे अपेक्षित असताना ते केल्या गेले नाही. आता शेतकरी आपल्या शेतातील झाडाला हात जरी लावत असेल तर त्याच्यावर कार्यवाही देखरेखीसाठी फॉरेस्ट गार्ड तैनात करण्यात आलेला आहे. याठिकाणी महसूल आणि वनविभागाने एकत्रित निर्णय करणे गरजेचे आहे जेणेकरून निर्वणीकरण होईल. सोबतच वन्यप्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. मागच्या काळात वनविभागाने सौरकुंपण सारखी फार चांगली योजना सुरू केली होती ती परत सुरू करावी म्हणजे शेतकरी आणि प्राणी संघर्ष टाळता येईल. गोंदिया जिल्हा दुग्ध संघ मागील दोन वर्षांपासून बंद आहे. ८० लाख संस्थाना अद्याप मिळालेले नाहीत. त्यामुळे थकीत पैसे त्वरित संस्थांना देण्यात यावे.
अनुसूचित जाती जमाती यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी सुप्रीम कोर्टात शासनाने उच्च तज्ञ वकील उभे करावे
शासनाने प्रत्येक विभागात मागासवर्गीय कक्ष निर्माण केलेला आहे. कक्षामार्फत रोस्टर ची तपासणी करण्यात येते आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमोशन / पदोन्नती यावर अवलंबून आहे. परंतु हे रोस्टरच मागील अनेक. वर्षांपासून व्यवस्थित तपासण्यात येत नाहीत. त्यामुळे पदोन्नती आणि कालबद्ध पदोन्नती मिळतच नाहीत. यावर शासनाने विचार करावा. अनुसूचित जाती जमाती यांना नोकरीत पदोन्नतीचा कायदा २००४ मधे झाला होता. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे त्याकडे शासनाचे लक्ष नाही. चांगले वकील यासाठी शासनाने सुप्रीम कोर्टात उभे करावे.असे विविध प्रश्न अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थीत करुन आमदार राजकुमार बडोले यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
